उच्च न्यायालय ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को रुशिकोंडा उल्लंघनों की जांच करने का निर्देश दिया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) को विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा में खुदाई और निर्माण में किसी भी उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तीन सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

अदालत का यह आदेश उसके द्वारा गठित एक संयुक्त समिति द्वारा रुशिकोंडा में स्वीकृत सीमा से अधिक अवैध उत्खनन और निर्माण पाए जाने के बाद आया। कमेटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी.