लेखकों, शिक्षाविदों ने Bangladesh में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर खुला पत्र लिखा

New Delhiनई दिल्ली: लेखकों , शिक्षाविदों और नागरिक समाज के प्रतिष्ठित सदस्यों के एक प्रमुख समूह ने एक खुला पत्र लिखकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और भारतीय संसद से "सांप्रदायिक हिंसा की इस लहर " की निंदा करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया है। हस्ताक्षरकर्ताओं में लेखक अमीश त्रिपाठी , अश्विन सांघी , अभिषेक बनर्जी, राजीव मंत्री , स्मिता बरूआ और सुप्रीम कोर्ट के वकील जे साई दीपक शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि वे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा की खबरों से बेहद चिंतित हैं।

पत्र में कहा गया है, "हाल के दिनों में हमने बहुत ही परेशान करने वाली घटनाएँ देखी हैं, जिसमें मेहरपुर में इस्कॉन केंद्र को जलाना , देश भर में कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और दंगाइयों द्वारा हिंदुओं की हत्या का जश्न मनाने वाले वीडियो का प्रसार शामिल है। दुखद रूप से, हिंसा की ये घटनाएँ न तो अलग-थलग हैं और न ही इनकी कोई मिसाल है।" "बांग्लादेश में हिंदू आबादी ने ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न की बार-बार लहरों को झेला है, जो अक्सर राजनीतिक अस्थिरता के दौर में और भी बढ़ जाती है। 1971 से, जब बांग्लादेश के गठन से पहले पाकिस्तानी शासन द्वारा 2.5 मिलियन हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, तब से हिंदुओं के खिलाफ लगातार और व्यवस्थित नरसंहार हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 2013 से बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3,600 से अधिक हमले हुए हैं," इसमें आगे कहा गया है। 

पत्र में कहा गया है कि बांग्लादेश में मौजूदा घटनाक्रम ने स्थिति को और अस्थिर कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। इसने लोगों से इस मामले को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के ध्यान में लाने का आह्वान किया।

पत्र में कहा गया है, "हम आपसे तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं ताकि यह मामला आपके निर्वाचित प्रतिनिधियों के ध्यान में लाया जा सके तथा उनसे सरकार के उच्चतम स्तर पर इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया जा सके।"

"हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, भारतीय संसद से आग्रह करते हैं कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा को मान्यता देते हुए और सांप्रदायिक हिंसा की इस लहर की निंदा करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करे। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर बांग्लादेशी अधिकारियों पर दबाव डालें कि वे अपने हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं और अपराधियों को जवाबदेह ठहराएं। बांग्लादेश में उत्पीड़न से बचने वाले हिंदुओं के लिए मानवीय सहायता और शरण विकल्पों के प्रावधान की वकालत करें" इसमें आगे कहा गया। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 5 अगस्त को शेख हसीना द्वारा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है। तब से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने ढाका में कार्यभार संभाल लिया है।

पत्र में कहा गया है कि यह जरूरी है कि आगे और अत्याचारों को रोकने तथा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के मौलिक मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। इससे पहले रविवार को रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े समूहों ने अपने जीवन और पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग करते हुए कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन किया था। हिंदू समूहों ने लंदन और टोरंटो जैसे शहरों में बांग्लादेश में अपने समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया।

8 अगस्त को प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की "सुरक्षा और संरक्षण" का भी आह्वान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम जल्द ही सामान्य स्थिति की वापसी की उम्मीद करते हैं, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।" बांग्लादेश की 170 मिलियन आबादी में हिंदुओं की संख्या लगभग 8 प्रतिशत है और हजारों बांग्लादेशी हिंदू हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी भारत भागने की कोशिश कर रहे हैं । (एएनआई)