बांग्लादेश Bangladesh: देश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि हत्या के आरोपों सहित उनके खिलाफ बढ़ते मामलों के मद्देनजर बांग्लादेश यह तय करेगा कि भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए कहा जाए या नहीं, जिन्होंने पिछले सप्ताह इस्तीफा दे दिया था और नई दिल्ली भाग गई थीं। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, हुसैन ने गुरुवार को एक साक्षात्कार में कहा कि वह अटकलें नहीं लगाना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि हसीना "बहुत सारे मामलों" का सामना कर रही हैं। अगर देश के गृह और कानून मंत्रालय तय करते हैं, तो "हमें उनसे बांग्लादेश लौटने के लिए कहना होगा।"
उन्होंने कहा, "इससे भारत सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा होती है," उन्होंने कहा कि भारत "यह जानता है और मुझे यकीन है कि वे इसका ध्यान रखेंगे"। उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी मांगने के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। हसीना 5 अगस्त को अपने खिलाफ हुए हिंसक विद्रोह के बाद देश छोड़कर भारत चली गई थीं, जिसमें कई छात्र सहित लगभग 300 लोग मारे गए थे। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के साथ-साथ उन पर भी दो हत्या के मामलों में नाम दर्ज हैं। पदभार संभालने के बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिए अपने पहले साक्षात्कार में हुसैन ने कहा कि यूनुस “भारत, पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उससे बहुत नाखुश हैं” और उन्होंने बुधवार को एक बैठक में भारतीय दूत को यह बात बताई।
उन्होंने कहा कि ढाका भारत, चीन और अमेरिका सहित सभी के साथ अच्छे संबंध चाहता है। घरेलू अदालत, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के जांच प्रकोष्ठ के उप निदेशक अताउर रहमान ने कहा कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्या, यातना और नरसंहार के लिए हसीना सहित 10 लोगों के खिलाफ तीसरा मामला शुरू किया है। हसीना के कम से कम तीन पूर्व मंत्रियों और सलाहकारों को बांग्लादेश में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
अपने पद से हटने के बाद अपने एकमात्र बयान में हसीना ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हत्याओं और बर्बरता की जांच की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सेवानिवृत्त राजनयिक हुसैन नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार हैं, जिसे हसीना के निष्कासन के बाद पिछले सप्ताह शपथ दिलाई गई थी। सलाहकार परिषद में अन्य सेवानिवृत्त अधिकारी, वकील, विरोध प्रदर्शन के छात्र नेता और कुछ विपक्षी नेता शामिल हैं। बांग्लादेश में संभावित चुनावों पर चर्चा करते हुए सलाहकार ने कहा कि सितंबर तक समयसीमा पर अधिक स्पष्टता होगी। उन्होंने कहा, "क्योंकि सलाहकार परिषद में मेरे सभी सहयोगी, सामान्य स्थिति को वापस लाने में बेहद व्यस्त हैं" जिसे सितंबर की शुरुआत तक बहाल कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार की प्राथमिकता "अपरिवर्तनीय" सुधार लाना है, "क्योंकि हमारी प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और संस्थान नष्ट हो चुके हैं और उन्हें बहाल करना होगा।" अंतरिम सरकार के वरिष्ठ सदस्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद, "हम फीके पड़ जाते हैं।"