अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बिडेन प्रशासन की छात्र ऋण माफी योजना को खारिज कर दिया

वाशिंगटन (एएनआई): अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो बिडेन प्रशासन की छात्र ऋण माफी योजना को झटका दिया। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उस कार्यक्रम को खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य बकाया कर्ज से जूझ रहे लाखों कर्जदारों को 20,000 अमेरिकी डॉलर तक की राहत प्रदान करना था।

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा सर्वोच्च बहुमत के पक्ष में लिखने के साथ अदालत में निर्णय 6-3 था। रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले राज्यों और रूढ़िवादियों ने बिडेन प्रशासन के कार्यक्रम को चुनौती देते हुए कहा कि यह COVID-19 महामारी की आड़ में अनुमानित 430 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संघीय छात्र ऋण को माफ करने का एक गैरकानूनी प्रयास है।

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि बिडेन प्रशासन और अमेरिकी शिक्षा सचिव ने कानून को फिर से लिखा। सीएनएन के अनुसार, रॉबर्ट्स ने लिखा कि सचिव की व्यापक ऋण रद्दीकरण योजना को उचित रूप से "माफ़ी" नहीं कहा जा सकता है।

रॉबर्ट्स ने लिखा, "सचिव की व्यापक ऋण रद्दीकरण योजना को उचित रूप से छूट नहीं कहा जा सकता है - यह न केवल मौजूदा प्रावधानों को रद्द करता है, बल्कि उन्हें नाटकीय रूप से बढ़ाता और विस्तारित करता है।" सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, रॉबर्स ने आगे कहा, "'माफ करना या संशोधित करना' का अर्थ कितना भी व्यापक क्यों न हो, वह भाषा क़ानून के उस तरह के विस्तृत पुनर्लेखन को अधिकृत नहीं कर सकती जो यहां हुआ है।"

व्हाइट हाउस ने कर्ज माफ करने के लिए हीरोज़ एक्ट प्राधिकरण का उपयोग किया। जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि अमेरिकी सरकार को कांग्रेस से सीधे अनुमोदन की आवश्यकता है। "यहां सवाल यह नहीं है कि कुछ किया जाना चाहिए या नहीं; सवाल यह है कि इसे करने का अधिकार किसके पास है।"

अदालत के फैसले का तात्पर्य यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की योजना के तहत लक्षित कर्जदारों को कोई राहत नहीं मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मासिक भुगतान दायित्व जो कि सीओवीआईडी ​​-19 महामारी के दौरान रुका हुआ था, अक्टूबर में शुरू होने वाला है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि नवंबर में टेक्सास की एक निचली अदालत द्वारा देशव्यापी निषेधाज्ञा की घोषणा से पहले कार्यक्रम के लिए 26 मिलियन आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें आगे कहा गया कि उनमें से 1.6 करोड़ आवेदनों को राहत के लिए मंजूरी दे दी गई है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सरकार की योजना में उन उधारकर्ताओं को सहायता दी जाएगी जो प्रति वर्ष 125,000 अमेरिकी डॉलर से कम कमाते हैं और 2020 या 2021 में परिवारों के लिए 250,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं। (एएनआई)