US NSA के प्रतिनिधि ने इजरायल प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को लेकर आईसीसी की आलोचना की
US वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद के लिए नामित माइक वाल्ट्ज ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।
वाल्ट्ज ने जोर देकर कहा कि इजरायल ने अपने नागरिकों का कानूनी रूप से बचाव किया है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "आईसीसी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, और इन आरोपों का अमेरिकी सरकार ने खंडन किया है। इजरायल ने नरसंहार करने वाले आतंकवादियों से अपने लोगों और सीमाओं का कानूनी रूप से बचाव किया है। आप जनवरी में आईसीसी और यूएन के यहूदी विरोधी पूर्वाग्रह के लिए कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं।"
फ्रांस और नीदरलैंड ने कहा कि वे आईसीसी वारंट का सम्मान करेंगे। टाइम्स ऑफ इज़राइल के अनुसार, यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक, जोसेप बोरेल ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय के निर्णय का "सम्मान किया जाना चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिए", उन्होंने इसे सभी राज्य पक्षों, जिसमें सभी यूरोपीय संघ के सदस्य भी शामिल हैं, पर "बाध्यकारी" बताया।
हालाँकि इज़राइल और अमेरिका ICC के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वे इसके कानूनों से अवगत हैं। टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय के पास प्रवर्तन तंत्र का अभाव है और यह अपने सदस्य राज्यों से सहयोग पर निर्भर करता है।
टाइम्स ऑफ इज़राइल के अनुसार, अटॉर्नी युवल कपलिंस्की, जो राज्य अटॉर्नी कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून विभाग के पूर्व प्रमुख हैं, ने कहा कि वारंट का अर्थ है कि यदि नेतन्याहू या गैलेंट ICC के सदस्य देशों की यात्रा करते हैं, तो "संभावना है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और [द हेग में मुकदमे के लिए] प्रत्यर्पित किया जाएगा। मुझे लगता है कि वे सावधानी से काम करेंगे और ऐसी स्थितियों से बचेंगे।"
टाइम्स ऑफ इज़राइल के अनुसार, नेतन्याहू के कार्यालय ने ICC के निर्णय की "यहूदी विरोधी" के रूप में निंदा की। एक बयान में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने वचन दिया कि न्यायालय का निर्णय इजरायल को अपने नागरिकों की रक्षा करने से नहीं रोकेगा। इसने आरोपों को "झूठा" और "बेतुका" बताते हुए खारिज कर दिया, दावा किया कि वे ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान द्वारा "यौन उत्पीड़न के लिए उनके खिलाफ गंभीर आरोपों से ध्यान हटाने" और "इजरायल के प्रति यहूदी विरोधी घृणा से प्रेरित पक्षपाती न्यायाधीशों" के प्रयासों से उत्पन्न हुए हैं। "यही कारण है कि अभियोजक ने झूठ बोला जब उन्होंने अमेरिकी सीनेटरों से कहा कि वे इजरायल का पक्ष सुनने से पहले उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। यही कारण है कि उन्होंने पिछले साल मई में अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के तुरंत बाद इजरायल की अपनी योजनाबद्ध यात्रा को अचानक रद्द कर दिया और प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अपने इरादे की घोषणा की," टाइम्स ऑफ इजरायल द्वारा रिपोर्ट की गई।
ICC के एक बयान के अनुसार, गुरुवार को ICC ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमलों के बाद संघर्ष के दौरान किए गए कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए। (ANI)