अमेरिका, जापान सहमत हैं कि चीन सबसे बड़ी साझा सामरिक चुनौती का करता है प्रतिनिधित्व
वाशिंगटन: अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकेन ने जापानी समकक्षों के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों ही चीन को सबसे बड़ी साझा रणनीतिक चुनौती मानते हैं जिसका सामना वाशिंगटन, टोक्यो और उनके सहयोगी वर्तमान में कर रहे हैं।
ब्लिंकन ने बुधवार को वाशिंगटन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, "हम सहमत हैं कि पीआरसी [द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना] सबसे बड़ी साझा रणनीतिक चुनौती है जिसका हम और हमारे सहयोगी और साझेदार सामना कर रहे हैं।"
"हम (रूसी) राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हैं," उन्होंने कहा।
अमेरिका के शीर्ष राजनयिक और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अपने समकक्ष जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और रक्षा मंत्री यासुकाज़ु हमादा का अमेरिका-जापान सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में सुरक्षा संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए स्वागत किया।
जापान के क्योडो न्यूज ने बताया कि दोनों देशों के विदेशी और रक्षा अधिकारी इस बात पर सहमत थे कि चीन की बढ़ती ताकत हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे "सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती" है।
दोनों पक्षों ने प्रतिरोध को मजबूत करने के साथ-साथ अंतरिक्ष में भी अपनी सुरक्षा संधि के दायरे का विस्तार करने का वादा किया।
जापानी विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष से सहमति व्यक्त की और कहा कि चीन की विदेश नीति का उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना है जो बीजिंग के हितों की सेवा करेगी और यह अमेरिका-जापान गठबंधन के लिए एक बड़ी चिंता है।
हयाशी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दक्षिण चीन सागर में चीन के गैरकानूनी दावों और जबरदस्ती और उकसाने वाली कार्रवाइयों का कड़ा विरोध करते हैं।
जापान द्वारा नए सुरक्षा और रक्षा रणनीति दस्तावेजों का समर्थन करने के कुछ ही हफ्तों बाद दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई, जिसमें टोक्यो को "काउंटरस्ट्राइक" क्षमताओं को हासिल करने के रास्ते पर रखा गया।
क्योडो न्यूज ने एक संयुक्त बयान में कहा, "मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि चीन की विदेश नीति अपने लाभ के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से आकार देना चाहती है और चीन की बढ़ती राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति को लागू करना चाहती है।" "यह व्यवहार गठबंधन और पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है।" (एएनआई)