अमेरिकी सदन ने Israeli PM और गैलेंट की गिरफ्तारी वारंट के मामले में ICC पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया

US वाशिंगटन : अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक का शीर्षक "अवैध न्यायालय प्रतिकार अधिनियम" है, जिसे 243 से 140 मतों से पारित किया गया, जो इजरायल के लिए मजबूत समर्थन का संकेत देता है।

अल जजीरा के अनुसार, 45 डेमोक्रेट ने 198 रिपब्लिकन के साथ मिलकर विधेयक का समर्थन किया, जिसमें कोई रिपब्लिकन विरोध नहीं था। अब इस विधेयक पर सीनेट द्वारा विचार किया जाएगा, जो रिपब्लिकन नियंत्रण में है।

अल जजीरा के हवाले से हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन प्रतिनिधि ब्रायन मास्ट ने कहा, "अमेरिका इस कानून को इसलिए पारित कर रहा है क्योंकि एक कंगारू अदालत हमारे महान सहयोगी, इजरायल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है।" अल जजीरा ने बताया कि प्रस्तावित प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति या संस्था को लक्षित करते हैं जो ICC को अमेरिकी नागरिकों या ऐसे सहयोगी देशों के नागरिकों की जांच, गिरफ्तारी या मुकदमा चलाने के प्रयासों में सहायता करता है जो अदालत के अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। प्रतिबंधों में संपत्ति को फ्रीज करना और ICC की कार्रवाइयों में योगदान देने वालों को वीजा देने से इनकार करना शामिल होगा।

ICC के गिरफ्तारी वारंट मई 2023 में जारी किए गए थे, जिसमें नेतन्याहू और गैलेंट पर गाजा में चल रहे संघर्ष से संबंधित युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण काफी लोग हताहत हुए हैं। जवाब में, अमेरिकी विधायकों ने ICC के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया है, और अब यह कानून सीनेट की मंजूरी की ओर बढ़ रहा है। इस कदम की मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना की है, जिनका तर्क है कि यह विधेयक एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था को कमजोर करता है और न्याय के लिए वैश्विक प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बावजूद, सीनेट से जल्दी कार्रवाई करने की उम्मीद है, जिससे राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प को पदभार ग्रहण करने के बाद विधेयक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मिल सके। 2020 में, राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रम्प ने अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाइयों और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली गतिविधियों की अदालत की जाँच के कारण वरिष्ठ ICC अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए।

राष्ट्रपति बिडेन ने बाद में इन प्रतिबंधों को हटा दिया। नीदरलैंड के हेग में स्थित ICC एक स्थायी न्यायाधिकरण है, जिसके पास युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार और आक्रामकता के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। फिलिस्तीन 2015 से ICC का सदस्य रहा है, और अदालत ने 2019 में इजरायल और हमास दोनों अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों की जाँच शुरू की। हालाँकि इज़राइल ICC का सदस्य नहीं है, लेकिन अदालत को अपराधी की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना किसी भी सदस्य राज्य के क्षेत्र में किए गए अपराधों पर अधिकार क्षेत्र है। अमेरिका ने कभी-कभी ICC का समर्थन किया है, जैसे कि जब अदालत के अभियोजक ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट मांगा था। इज़राइल और अमेरिका की तरह, रूस भी ICC का सदस्य नहीं है। (एएनआई)