Helsinkiहेलसिंकी: एक नए सर्वेक्षण से पता चलता है कि आइसलैंड के 58 प्रतिशत लोग इस बात पर जनमत संग्रह कराने का समर्थन करते हैं कि देश को यूरोपीय संघ (ईयू) की सदस्यता के लिए बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए या नहीं। आइसलैंड की राय शोध फर्म प्रोसेंट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि 53 प्रतिशत उत्तरदाता आइसलैंड की मुद्रा, क्रोना को एक नई मुद्रा से बदलने के पक्ष में हैं, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने आइसलैंड के प्रसारक आरयूवी के हवाले से बताया।
जनमत संग्रह का प्रस्ताव आइसलैंड की नवगठित वामपंथी गठबंधन सरकार के एजेंडे का हिस्सा है, जिसने दिसंबर 2024 में पदभार संभाला और 2027 तक मतदान कराने की योजना बनाई है। जबकि यूरोपीय संघ की सदस्यता वार्ता को फिर से खोलने के विचार ने जोर पकड़ा है, यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए पूर्ण समर्थन वर्तमान में बहुमत में नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार, 45 प्रतिशत उत्तरदाता यूरोपीय संघ की सदस्यता के पक्ष में हैं, 35 प्रतिशत इसके विरोध में हैं, तथा 20 प्रतिशत अभी भी अनिर्णीत हैं।
हालाँकि, सर्वेक्षण इस मुद्दे पर बहस करने में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। बहुमत, 58 प्रतिशत, यूरोपीय संघ की सदस्यता वार्ता पर पुनर्विचार करने के लिए जनमत संग्रह कराने का समर्थन करते हैं, जबकि 27 प्रतिशत इस विचार का विरोध करते हैं, तथा 15 प्रतिशत अभी भी अनिर्णीत हैं।
आइसलैंड ने शुरू में 2009 में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2013 में वार्ता स्थगित कर दी गई थी तथा तब से इसे फिर से शुरू नहीं किया गया है। इन वार्ताओं पर फिर से विचार करना है या नहीं, यह प्रश्न आइसलैंड की राजनीति में एक आवर्ती विषय बना हुआ है।
यूरोपीय संघ की बहस के अलावा, आइसलैंड की नई सरकार ने क्रोना के भविष्य की जांच करने की योजना की घोषणा की है। राष्ट्रीय मुद्रा को बनाए रखने के लाभ और हानि का आकलन करने तथा विकल्पों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा।
प्रोसेंट सर्वेक्षण से पता चलता है कि 53 प्रतिशत आइसलैंडवासी नई मुद्रा अपनाने का समर्थन करते हैं, जबकि 27 प्रतिशत इसके विरोध में हैं, तथा 20 प्रतिशत अभी भी अनिर्णीत हैं। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, नई मुद्रा के लिए समर्थन यूरोपीय संघ के समर्थक भावना के साथ काफी हद तक मेल खाता है, यूरोपीय संघ की सदस्यता के पक्ष में 86 प्रतिशत लोग क्रोना को बदलने के भी पक्ष में हैं। प्रोसेंट सर्वेक्षण 17 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2024 के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें 5,000 का नमूना आकार और 50 प्रतिशत की प्रतिक्रिया दर थी।
(आईएएनएस)