Washington वॉशिंगटन: वॉशिंगटन में एक फ़ेडरल जज ने ट्रम्प प्रशासन को लगभग 3,50,000 हैतीवासियों के लिए 'टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस' (TPS) खत्म करने की मंज़ूरी दे दी है। इस फ़ैसले से उन्हें कैरिबियाई देश वापस भेजे जाने का ख़तरा पैदा हो गया है, जहाँ भुखमरी की स्थिति चिंताजनक मानी जाती है।
TPS प्रवासियों को उनके देश में संघर्ष या प्राकृतिक आपदा जैसे संकटों के समय वापस भेजे जाने से बचाता है।
डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया के लिए US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज एना सी. रेयेस ने पहले प्रशासन को हैतीवासियों के लिए TPS सुरक्षा खत्म करने से रोका था, और बाद में एक फ़ेडरल अपीलीय अदालत ने उस रोक को बरकरार रखा था।
लेकिन जून में US सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के वोट से फ़ैसला सुनाया कि TPS से जुड़े फ़ैसले फ़ेडरल कानून के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इसका असर हैती, सीरिया और अन्य देशों के उन प्रवासियों पर पड़ सकता है जिन्हें US विदेश विभाग बहुत खतरनाक मानता है।
बुधवार (स्थानीय समय) को रेयेस ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को देखते हुए अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने बुधवार को अपने नए आदेश में कहा कि "सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने 2 फ़रवरी, 2026 के इस अदालत के आदेश को पलट दिया है," और इसलिए हैती के TPS स्टेटस को खत्म करने पर रोक लगाने वाला अदालत का आदेश "अब लागू नहीं है।"
'द वॉशिंगटन पोस्ट' द्वारा उद्धृत आव्रजन वकालत समूह FWD.us के सरकारी डेटा के विश्लेषण के अनुसार, TPS वाले लगभग 2,00,000 हैतीवासी नौकरी करते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में कर्मचारी हेल्थ केयर, फ़ूड सर्विस, वेयरहाउसिंग, रिटेल और लंबे समय तक देखभाल (long-term caregiving) के क्षेत्रों में काम करते हैं।
US विदेश विभाग हैती को 'लेवल 4' डेस्टिनेशन (जोखिम का उच्चतम स्तर) के रूप में वर्गीकृत करता है। इसके पीछे अपराध, अपहरण, आतंकवाद, अशांति और सीमित स्वास्थ्य सेवाओं का जोखिम बताया गया है।