भारत विरोधी मोर्चा बनाने में जुटा पाकिस्तान, सिख प्रवासियों व कश्मीरी समूहों पर नजर
नई दिल्ली: विदेशों में रह रहे अपने 'मोहरों' (assets) से पाकिस्तान का संपर्क साधना भारतीय एजेंसियों की नज़र में आ गया है। इस्लामाबाद भारत के खिलाफ अपने दुष्प्रचार (propaganda) को इतने बड़े स्तर पर ले जाना चाहता है कि वह इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में मौजूद अपने इन मोहरों पर भारी निवेश कर रहा है।
आने वाले साल में, पाकिस्तान का मुख्य फोकस अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में रह रहे सिखों (Sikh diaspora) को पाकिस्तान बुलाने पर होगा। इसके अलावा, विदेशों में मौजूद अपने 'प्रेशर ग्रुप्स' (दबाव समूहों) के सदस्यों को बुलाने और भारत-विरोधी दुष्प्रचार को कैसे तेज़ किया जाए, इस पर कई बैठकें करने की भी तैयारी की जा रही है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक अधिकारी ने बताया कि इस्लामाबाद एक ऐसा रोडमैप तैयार कर रहा है, जिसके ज़रिए इन लोगों को पाकिस्तान लाया जा सके। ये दौरे गुप्त नहीं होंगे; बल्कि, इन लोगों को कानूनी तरीकों से पाकिस्तान लाया जाएगा। यहाँ तक कि जो कार्यक्रम और बैठकें आयोजित की जाएंगी, उनका भी बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार, इससे इन आयोजनों को एक तरह की 'वैधता' मिल जाएगी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से कोई सवाल भी नहीं उठाया जाएगा।
फिलहाल, पाकिस्तान का मुख्य ध्यान उन 'प्रेशर ग्रुप्स' के सदस्यों पर है, जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं।
इसके साथ ही, खालिस्तान के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विदेशों में रह रहे सिखों को भी पाकिस्तान बुलाया जाएगा।
एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान का इन लोगों को देश में लाने के लिए कानूनी रास्ता चुनना यह दिखाता है कि वह चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय खालिस्तान और कश्मीर, दोनों ही मुद्दों को 'वैध' माने।
इन आयोजनों के दौरान, कश्मीर और पंजाब से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन के झूठे मुद्दे उछाले जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि इनका मुख्य मकसद अपने एजेंडे का प्रचार करना और फिर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता (international mediation) की मांग को आगे बढ़ाना है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान सिख समुदाय को अपने पक्ष में करने की पुरज़ोर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का पूरा ध्यान विदेशों में रह रहे सिखों पर है, क्योंकि भारत ने करतारपुर कॉरिडोर को फिलहाल निलंबित कर रखा है, जिससे भारतीय तीर्थयात्री सीमा पार नहीं जा पा रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान अब विदेशों में रह रहे उन सिखों से संपर्क साध रहा है, जो कॉरिडोर खुला होने पर भारत की तरफ से पाकिस्तान आते। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस्लामाबाद एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके तहत दुबई, कोलंबो, कुआलालंपुर और इस्तांबुल के रास्ते सिख प्रवासियों और तथाकथित 'कश्मीर-समर्थक' कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान लाया जा सके।
इन लोगों को पाकिस्तान लाने के लिए विशेष आव्रजन (इमिग्रेशन) इंतजाम किए गए हैं। अक्सर पाकिस्तान आने वाले उच्च-स्तरीय लोगों को इस तरह की विशेष सुविधाएं दी जाती हैं।
इस्लामाबाद यह जताना चाहता है कि जो लोग खालिस्तान और कश्मीर के मुद्दों पर उनकी मदद करेंगे, वे उनके लिए 'राजकीय दौरे' पर आए महत्वपूर्ण मेहमान हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आने वाले इन मेहमानों को 'स्मार्ट-गेट' इमिग्रेशन सुविधा, विशेष ई-वीजा और अलग 'ग्रीन चैनल' जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
पाकिस्तान इस कार्यक्रम को पूरे साल चलाना चाहता है और इसकी शुरुआत विदेशों में रहने वाले सिखों को आमंत्रित करके करेगा। ऐसा मुख्य रूप से पंजाब के उन सिखों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जो 2027 के विधानसभा चुनावों में वोट डालेंगे। विदेशों से सिखों को बुलाने और उन्हें पवित्र धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने का मकसद भारत के सिखों को एक खास संदेश देना है।
इस्लामाबाद को उम्मीद है कि भारत के सिख अपनी सरकार पर दबाव डालेंगे कि वह पाबंदियों में ढील दे और उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति दे। ISI को उम्मीद है कि भारत इस दबाव के आगे झुक जाएगा और सिखों के लिए पाकिस्तान जाने का रास्ता खोल देगा। इससे पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वह इन लोगों का ब्रेनवॉश कर सके, ताकि पंजाब लौटने पर वे पाकिस्तान के लिए 'एसेट' (मोहरे) के रूप में काम करें।
चूंकि पंजाब में चुनाव नजदीक हैं, इसलिए फिलहाल पूरा जोर खालिस्तान के मुद्दे पर होगा, लेकिन जल्द ही ISI कश्मीर के मुद्दे पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देगी।
एक अधिकारी ने बताया कि इन तथाकथित कश्मीरी कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान ले जाकर वहां सेमिनार और चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। पाकिस्तान इन कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर प्रचार करेगा, ताकि वैश्विक मंच पर कश्मीर के मुद्दे को और अधिक उछाला जा सके।