अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने ट्रम्प के सैनिक तैनाती अधिकार को बरकरार रखने वाले फैसले की सराहना की

वाशिंगटन डीसी : अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने मंगलवार को कहा कि 9वें सर्किट - संयुक्त राज्य अमेरिका की अपील अदालत - ने पाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पोर्टलैंड, ओरेगन में नेशनल गार्ड तैनात करने का अधिकार है।बोंडी ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रम्प कमांडर-इन-चीफ थे। एक्स पर एक पोस्ट में, बॉन्डी ने कहा, "आज, 9वें सर्किट ने पाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पोर्टलैंड, ओरेगन में नेशनल गार्ड तैनात करने का अधिकार है, जहाँ स्थानीय नेता अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने में विफल रहे हैं। यह अमेरिकी न्याय विभाग के वकीलों की कड़ी मेहनत का परिणाम है और एक साधारण सत्य की पुष्टि करता है: राष्ट्रपति ट्रम्प कमांडर-इन-चीफ हैं। हम राष्ट्रपति ट्रम्प के एजेंडे का बचाव करने के लिए अदालत में लड़ते और जीतते रहेंगे।"

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अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का प्रशासन पोर्टलैंड, ओरेगन में सैनिकों को तैनात करने की योजना पर आगे बढ़ सकता है, हालांकि एक अन्य पूर्व निर्णय अभी भी ऐसा करने पर रोक लगाता है। नौवीं सर्किट कोर्ट के अपील न्यायालय द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले से ट्रम्प प्रशासन को डेमोक्रेट द्वारा संचालित शहर में 200 नेशनल गार्ड सदस्यों को भेजने की अनुमति मिल जाएगी, भले ही वहां कोई गंभीर आपात स्थिति न हो और राज्य तथा स्थानीय अधिकारियों ने इस पर आपत्ति भी जताई हो।

अल जजीरा के अनुसार, यह फैसला ट्रम्प के न्याय विभाग द्वारा अमेरिकी जिला न्यायाधीश करिन इमरगुट के दो फैसलों में से पहले के खिलाफ अपील के बाद आया है, जिसमें ट्रम्प को सैनिकों को बुलाने से रोक दिया गया था ताकि वह उन्हें पोर्टलैंड भेज सकें।

अपील न्यायालय ने अपने बहुमत के मत में लिखा, "इस प्रारंभिक चरण में रिकार्ड पर विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह संभव है कि राष्ट्रपति ने अपने वैधानिक अधिकार का विधिसम्मत प्रयोग किया हो" जब उन्होंने राज्य के नेशनल गार्ड का संघीयकरण किया, जिसे तीन न्यायाधीशों के पैनल में से दो न्यायाधीशों ने समर्थन दिया।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य अस्थायी निरोधक आदेश अभी भी लागू है, जो राष्ट्रपति को ओरेगन में किसी भी नेशनल गार्ड के सदस्य को भेजने से रोकता है, और जिसे इमरगुट ने तब जारी किया था जब ट्रम्प ने कैलिफोर्निया के सैनिकों को तैनात करके पहले आदेश से बचने की कोशिश की थी।

सोमवार को फैसले के तुरंत बाद, न्याय विभाग ने इमरगुट से अपने दूसरे आदेश को तुरंत रद्द करने को कहा, यह तर्क देते हुए कि सैनिकों को कब तैनात किया जाए, इस बारे में राष्ट्रपति के निर्णय पर पुनर्विचार करना अदालतों का काम नहीं है।