UNGA अध्यक्ष ने कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पर भारत की हंसा मेहता को सम्मानित किया

New York न्यूयॉर्क: कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर , संयुक्त राष्ट्र महासभा United Nations General Assembly ( यूएनजीए ) के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की एक नारीवादी नेता, कार्यकर्ता और राजनयिक हंसा मेहता को श्रद्धांजलि अर्पित की , और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ( यूडीएचआर ) को और अधिक समावेशी बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। मेहता को मानवता के पर्याय के रूप में "पुरुषों" के संदर्भों के खिलाफ सफलतापूर्वक बहस करने का श्रेय दिया जाता है, और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में "सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं" वाक्यांश को "सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं" में बदलने में सफल रहे। यूडीएचआर में अधिक समावेशी भाषा की शुरूआत महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। दिन को चिह्नित करने वाले एक समारोह में, फ्रांसिस ने कूटनीति में लैंगिक समानता के महत्व को रेखांकित किया, यह देखते हुए कि यह महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए समावेशिता और सम्मान की दिशा में व्यापक सामाजिक प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने महिला राजनयिकों के ऐतिहासिक योगदान पर जोर दिया जिन्होंने पूरे इतिहास में बाधाओं को तोड़ा और बहुपक्षवाद को समृद्ध किया।

हंसा मेहता hansa mehta के प्रभाव के बारे में भावुकता से बोलते हुए , फ्रांसिस ने एक मार्मिक सवाल उठाया: "क्या मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा आज वास्तव में सार्वभौमिक होती अगर हंसा मेहता ने इसकी शुरुआती पंक्ति को "सभी पुरुषों" से बदलकर "सभी मनुष्य" स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं" में बदलने पर जोर नहीं दिया होता?" यूएनजीए अध्यक्ष ने लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर महिला राजनयिकों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को भी दोहराया, और अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी दुनिया को आकार देने में उनके अपरिहार्य योगदान को मान्यता दी। हंसा मेहता एक प्रमुख भारतीय विद्वान, शिक्षिका, समाज सुधारक और लेखिका हैं। 3 जुलाई, 1897 को जन्मी मेहता महिला अधिकारों की चैंपियन थीं। 1946 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC) की अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने "भारतीय महिला अधिकार चार्टर" का मसौदा तैयार करने का नेतृत्व किया, जिसमें भारत में महिलाओं के लिए लैंगिक समानता, नागरिक अधिकार और न्याय की मांग की गई थी। वह भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का भी हिस्सा थीं, इसकी सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों पर उप-समिति की सदस्य थीं। AIWC के चार्टर के कई प्रावधानों ने भारतीय संविधान में लिंग-तटस्थ प्रावधानों का आधार बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,मेहता ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ( यूडीएचआर) का मसौदा तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई ) वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में एलेनोर रूजवेल्ट के अलावा एकमात्र अन्य महिला प्रतिनिधि थीं। (एएनआई)