UK: ब्रिटिश सरकार ऑनलाइन गलत सूचना के कारण एक सप्ताह तक चले नस्लवादी दंगों के बाद ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम में बदलाव पर विचार कर रही है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह अधिनियम अक्टूबर में पारित हुआ था, लेकिन अगले साल की शुरुआत तक लागू नहीं होगा। यह सरकार को सोशल मीडिया कंपनियों पर वैश्विक कारोबार के 10 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है, यदि वे उल्लंघन करते पाए जाते हैं। वर्तमान में, कंपनियों को केवल तभी जुर्माना देना होगा, जब वे हिंसा या घृणा फैलाने वाले भाषण जैसी अवैध सामग्री पर नज़र रखने में विफल रहती हैं। प्रस्तावित बदलावों के तहत, यदि वे गलत सूचना जैसी "कानूनी लेकिन हानिकारक" सामग्री को पनपने देती हैं, तो ऑफकॉम उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ब्रिटेन की हाल ही में निर्वाचित लेबर सरकार को यह कानून कंजरवेटिव से विरासत में मिला है, जिन्होंने ऑनलाइन नुकसान की चिंताओं के साथ मुक्त भाषण के अधिकार को संतुलित करने के प्रयास में कई महीने बिल में बदलाव किए।
कैबिनेट कार्यालय के मंत्री निक थॉमस साइमंड्स ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कानून के ढांचे पर फिर से विचार करेगी। उन्होंने स्काई न्यूज पर कहा, "ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम के कुछ पहलू स्पष्ट रूप से अभी तक प्रभावी नहीं हुए हैं। यदि आवश्यक हो तो हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं।" लंदन के मेयर सादिक खान ने गुरुवार को गार्जियन को बताया कि दंगों के मद्देनजर ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्दी यह जांच करनी चाहिए कि क्या यह उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। मुझे लगता है कि यह उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है," उन्होंने अखबार को बताया। संदर्भ पिछले सप्ताह ब्रिटेन में अव्यवस्था फैल गई, जब व्यापक रूप से साझा किए गए ऑनलाइन पोस्ट में 29 जुलाई को चाकू से किए गए हमले में तीन युवा लड़कियों के संदिग्ध हत्यारे की गलत पहचान मुस्लिम प्रवासी के रूप में की गई। जब कुछ कस्बों और शहरों में दंगाइयों ने पुलिस के साथ झड़प की, तो एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी अपने मंच का इस्तेमाल अपने लाखों अनुयायियों के साथ भ्रामक जानकारी साझा करने के लिए किया, जिसमें एक पोस्ट में यह सुझाव दिया गया था कि ब्रिटेन में गृह युद्ध "अपरिहार्य" है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों के लिए "कोई औचित्य नहीं" है।