Trump ने भारत समर्थक माइक वाल्ट्ज को ट्रम्प 2.0 प्रशासन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना

Washington DC: घटनाक्रम से परिचित एक सूत्र के अनुसार, राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प फ्लोरिडा के रिपब्लिकन माइकल वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित कर सकते हैं। माइक वाल्ट्ज ने बार-बार संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत के महत्व को दोहराया है। पिछले साल, वाल्ट्ज ने एक द्विदलीय अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया था और देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के संबोधन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी। 2023 में अपनी भारत यात्रा के दौरान , वाल्ट्ज ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। वाल्ट्ज ने 2047 तक पूरी तरह से विकसित भारत के पीएम मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की और कहा कि अमेरिका और उसके उद्योग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के साथ मिलकर भारत के साथ काम करेंगे । 

दोनों देशों के बीच निरंतर उच्च स्तरीय बातचीत पर बोलते हुए, वाल्ट्ज ने कहा था, "दोनों देशों की सार्थक भागीदारी बताती है कि संबंध कितने मजबूत हो रहे हैं"। उन्होंने चीनी व्यवहार में सीसीपी के हाथों बढ़ती आक्रामकता पर टिप्पणी की, जो पाकिस्तान, हिंद महासागर और नियंत्रण रेखा जैसे मोर्चों से भारत के लिए खतरा पैदा करती है। "हम हर जगह आक्रामकता देख रहे हैं, इसलिए हमें उस तरह की आक्रामकता को रोकने के लिए हर पहलू पर मिलकर काम करने की जरूरत है।" वाल्ट्ज, जो इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष हैं, रक्षा सचिवों डोनाल्ड रम्सफेल्ड और रॉबर्ट गेट्स के लिए रक्षा नीति निदेशक भी रहे हैं और 2018 में कांग्रेस के लिए चुने गए थे। वे सैन्य रसद की देखरेख करने वाली हाउस आर्म्ड सर्विसेज उपसमिति के अध्यक्ष हैं और खुफिया मामलों की चयन समिति में भी हैं। भारत को सुरक्षा के लिए एक अभिन्न भागीदार के रूप में देखते हुए , वाल्ट्ज ने पहले कहा था, "1 मिलियन से अधिक सैनिकों वाली एक परमाणु शक्ति, एक बढ़ती हुई नौसेना, एक शीर्ष स्तरीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग के सिद्ध इतिहास के रूप में, भारत एक मजबूत सहयोगी बनेगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका को अफगानिस्तान में संभावित आतंकवादी खतरों के साथ-साथ चीन का मुकाबला करने के लिए एक वास्तविक निवारक बनाने में सक्षम करेगा।" उन्होंने अफगानिस्तान से स्थिति को और खराब होने से रोकने में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया है । "अब हमारे पास केवल एक ही साझेदार है जो अफगानिस्तान पर प्रभावी रूप से नजर रख सकता है। यह वही साझेदार है जो चीन के दक्षिणी हिस्से पर नजर रख सकता है: भारत "।

दोनों देशों के संबंधों में विश्वास और भरोसा जताते हुए, उन्होंने भारत को अमेरिका के लिए एक अपरिहार्य सहयोगी के रूप में देखा है, ताकि "चीन को मध्य और दक्षिणी एशिया में आगे बढ़ने से पहले विराम दिया जा सके" । जून 2023 की शुरुआत में, भारत में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने से पहले, वाल्ट्ज ने अमेरिकी कांग्रेसियों रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, एंडी बर्र और मार्क वीसी के साथ मिलकर भारत को अमेरिकी हथियारों की बिक्री में तेजी लाने के लिए द्विदलीय कानून पेश किया था। कानून की शुरूआत को भारत को शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम में शामिल भागीदारों की सूची में जोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के साधन के रूप में देखा गया था। नेताओं ने कहा था, "अमेरिका- भारत रक्षा साझेदारी को गहरा करके, यह कानून एशिया में सुरक्षा के प्रमुख प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा"। वाल्ट्ज ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत हमारे साझा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं, यही वजह है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम आज के खतरों से निपटने के लिए अपनी वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना जारी रखें।" उन्होंने बार-बार लोगों को याद दिलाया है कि पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के बीच संबंध कैसे प्रगाढ़ हुए थे।

" ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका और भारत एक दूसरे के और करीब आए ; एक उल्लेखनीय उपलब्धि 2018 संचार संगतता और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना था। उस सौदे ने भारत को संघर्ष के दौरान समन्वय बढ़ाने में मदद करने के लिए अमेरिका द्वारा खरीदे गए रक्षा उपकरणों के लिए अधिक उन्नत संचार तकनीक प्रदान की। अक्टूबर 2020 में, ट्रंप प्रशासन और भारत सरकार ने भू-स्थानिक सहयोग के लिए एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने उन्नत नेविगेशनल उपकरणों के साथ भारतीय सेना के हथियार प्रणालियों को बढ़ावा दिया", उन्होंने कहा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों भागीदारों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) थे, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच रसद सहायता, आपूर्ति और सेवाओं की अनुमति देता है। दूसरा संचार, संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA) था जो भारत में संचार सहयोग सुनिश्चित करता है।

तीनों सेनाओं के बीच सहयोग और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को मजबूती प्रदान करता है। भारत - अमेरिका संबंधों को और आगे ले जाने के सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद , वाल्ट्ज ने रूस के साथ भारत के संबंधों, खासकर रूसी तेल आयात करने वाले देश के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं। अतीत में, उन्होंने " रूस के साथ आर्थिक संबंध तोड़ने के लिए भारत और चीन पर अतिरिक्त दबाव डालने" की बात कही थी। हालांकि, भारत के साथ संबंधों के संचालन के बारे में समग्र मूड अत्यधिक सकारात्मक रहा है। " भारत के साथ हमारी वर्तमान कूटनीतिक स्थिति को 'रणनीतिक साझेदारी' के रूप में वर्णित किया गया है। एक उन्नयन की तत्काल आवश्यकता है। जिस तरह नाटो, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ हमारे गठबंधन ने 20वीं सदी में अमेरिकी सुरक्षा को बदल दिया, उसी तरह भारत के साथ गठबंधन हमें 21वीं सदी में सुरक्षित रखने में मदद करेगा। ऐसा करने का समय आ गया है", वाल्ट्ज ने कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रपति का एक शीर्ष सहयोगी होता है जो विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस भूमिका के लिए सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। (एएनआई)