ब्रिटेन में टिकटॉक को पार्लियामेंट्री डिवाइस, नेटवर्क से ब्लॉक किया जाएगा

Update: 2023-03-24 06:43 GMT
लंदन (एएनआई): चीनी स्वामित्व वाले सोशल मीडिया ऐप टिक्कॉक पर लगाए गए नवीनतम प्रतिबंध में, ऐप को यूके में संसदीय उपकरणों और नेटवर्क से अवरुद्ध कर दिया जाएगा, स्काई न्यूज ने बताया।
स्काई न्यूज के अनुसार, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आयोगों ने घोषणा की है कि वे साइबर सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए आधिकारिक उपकरणों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम का पालन करेंगे।
संसद के एक प्रवक्ता के अनुसार, टिकटॉक "सभी संसदीय उपकरणों और व्यापक संसदीय नेटवर्क से अवरुद्ध हो जाएगा"।
"साइबर सुरक्षा संसद के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता है, हालांकि, हम अपने साइबर या भौतिक सुरक्षा नियंत्रणों, नीतियों या घटनाओं के विशिष्ट विवरण पर टिप्पणी नहीं करते हैं," उन्होंने कहा, जैसा कि स्काई न्यूज द्वारा उद्धृत किया गया है।
ऐप को अभी भी संसदीय संपत्ति पर व्यक्तिगत उपकरणों पर उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते डिवाइस संसद के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट न हों।
इस कदम का पूर्व कंजर्वेटिव नेता इयान डंकन स्मिथ ने स्वागत किया था। उन्होंने मंत्रियों के व्यक्तिगत उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया।
उन्होंने ट्वीट किया: "टिकटॉक को सभी संसदीय उपकरणों से ब्लॉक करने का निर्णय स्वागत योग्य है, एक अच्छा निर्णय है।"
"सरकारी फोन से टिकटॉक के प्रतिबंध के बाद संसद में इस मजबूत स्थिति को देखते हुए, अब समय आ गया है कि टिकटॉक को मंत्रियों के निजी टेलीफोन से भी प्रतिबंधित कर दिया जाए।"
हाल ही में, ऑकलैंड स्थित दैनिक समाचार पत्र, न्यूजीलैंड हेराल्ड ने बताया कि हाल ही में न्यूजीलैंड के सांसदों के फोन पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
न्यूजीलैंड हेराल्ड के अनुसार, संसदीय सेवा के मुख्य कार्यकारी राफेल गोंजालेज-मोंटेरो ने कहा कि "जोखिम स्वीकार्य नहीं हैं" यह देखते हुए कि सोशल मीडिया सेवा के संबंध में पूरी दुनिया में सख्त कार्रवाई की जा रही है।
कार्यकारी ने हाल ही में रातोंरात सरकारी फोन पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो ऐप को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के बाद न्यूजीलैंड के सांसदों को नए कदम की जानकारी दी।
ऑकलैंड स्थित समाचार पत्र ने बताया कि चिंता के कारण कि चीनी सरकार टिकटॉक से उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच सकती है, जिसे बीजिंग स्थित निगम बाइटडांस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो पश्चिमी सुरक्षा हितों को खतरे में डालता है। (एएनआई)
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