नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता हासिल करने की भारत की दशकों पुरानी मांग एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता पर सहमति जताई है। तीनों नेताओं की इस पहल को वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित सुधारों में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का विस्तार शामिल होगा या नहीं।
19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन शहर में आयोजित ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक के बाद तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई। इस घोषणा के बाद भारत की स्थायी सदस्यता की संभावनाओं को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
तीन महाशक्तियों की बैठक में क्या हुआ?
अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों ने शेनझेन में करीब 80 मिनट तक बातचीत की। बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में
संयुक्त राष्ट्र सुधार
, ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अधिकार क्षेत्र और परमाणु जोखिम कम करने जैसे मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई। तीनों देशों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को ऐसी संस्था बनाने की आवश्यकता है, जो बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी अधिक प्रभावी ढंग से निभा सके। संयुक्त घोषणा में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने, नए देशों को वीटो अधिकार देने या भारत की दावेदारी का समर्थन करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसलिए तीनों नेताओं की सहमति को भारत की स्थायी सदस्यता की मंजूरी नहीं माना जा सकता।
भारत लंबे समय से कर रहा स्थायी सदस्यता की मांग
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कई दशकों से करता आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश और प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का तर्क है कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों पर भी उसकी सक्रिय भूमिका रही है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इन पांचों देशों के पास वीटो अधिकार है। भारत का कहना है कि 1945 में स्थापित वैश्विक व्यवस्था में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव जरूरी हैं। सितंबर 2026 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने जी-4 समूह की बैठक में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार की मांग दोहराई थी।
चीन और पाकिस्तान का रुख बड़ी चुनौती
भारत की स्थायी सदस्यता की राह में चीन का रुख एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करता है, लेकिन उसने भारत की व्यक्तिगत दावेदारी का स्पष्ट समर्थन नहीं किया है। चीन का जोर विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों को शामिल करने का विरोध करता रहा है। पाकिस्तान उस समूह का हिस्सा है, जो स्थायी सदस्यता का विस्तार करने के बजाय निर्वाचित अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने का पक्षधर है। पाकिस्तान के पास वीटो अधिकार नहीं है। वह कूटनीतिक स्तर पर भारत की दावेदारी का विरोध कर सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन को अकेले रोकने की स्थिति में नहीं है।
भारत को स्थायी सदस्यता मिलने की प्रक्रिया क्या है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन आवश्यक है। चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार, संशोधन के लिए 193 सदस्य देशों वाली महासभा में दो-तिहाई बहुमत और उसके बाद दो-तिहाई सदस्य देशों की पुष्टि जरूरी है। इस पुष्टि में सभी पांच मौजूदा स्थायी सदस्यों की सहमति भी अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन के साथ अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसके अलावा स्थायी सदस्यता के साथ वीटो अधिकार मिलेगा या नहीं, यह भी अलग राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय है।
क्या भारत के लिए खुल सकता है नया रास्ता?
ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की संयुक्त घोषणा ने संयुक्त राष्ट्र सुधार की बहस को नई गति दी है। लेकिन अभी इसे भारत की स्थायी सदस्यता की दिशा में निर्णायक प्रगति कहना जल्दबाजी होगी। तीनों महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने पर सहमत हो सकती हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद में अपनी मौजूदा शक्तियों और विशेषाधिकारों को साझा करने पर उनके विचार अलग हो सकते हैं। भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुधार की चर्चा ठोस प्रस्तावों और सदस्यता विस्तार की बातचीत तक पहुंचे। फिलहाल शेनझेन बैठक ने भारत की पुरानी मांग को फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि यह सहमति केवल कूटनीतिक घोषणा तक सीमित रहती है या सुरक्षा परिषद की संरचना में वास्तविक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ती है।
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