बांग्लादेश में सियासी तनाव, बीएनपी-जमात में दरार गहराई
BNP नेताओं की हत्या के बाद भड़की हिंसा
ढाका: बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा ने गंभीर रूप ले लिया है। देश के विभिन्न हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़, बम विस्फोट और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। नरैल जिले में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से जुड़े दो नेताओं की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाया गया। दर्जनों मकानों और दुकानों में आग लगा दी गई। वहीं, देश में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। ताजा आगजनी को दोनों दलों के बीच मतभेद का प्रत्यक्ष परिणाम बताने की पुष्टि नहीं हुई है।
दो बीएनपी नेताओं की हत्या के बाद भड़की हिंसा
18 नवंबर को बीएनपी से जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं की एक रैली पर हमला हुआ था। इस दौरान कई लोग घायल हुए थे। घायलों में शामिल दो स्थानीय नेताओं की बाद में मौत हो गई। मृतकों में कृषक दल से जुड़े शाहीन शेख और जातीयतावादी सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन से जुड़े सोहेल मोल्ला शामिल थे। बीएनपी समर्थकों ने इस हमले के लिए अवामी लीग से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया। दोनों नेताओं की मौत की खबर फैलने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। शुक्रवार को बेंदर चर और आसपास के क्षेत्रों में कई घरों और दुकानों पर हमले हुए। आगजनी और तोड़फोड़ के कारण अनेक परिवार प्रभावित हुए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हमले बदले की भावना से किए गए, जबकि बीएनपी नेताओं ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों से इनकार किया है।
दर्जनों मकानों में आग, पूर्व सांसद का घर भी निशाने पर
हिंसा के दौरान अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों की संपत्तियों को निशाना बनाया गया। पूर्व सांसद बीएम कबीरुल हक मुक्ति और कालिया नगरपालिका के पूर्व मेयर फकीर मुशफिकुर रहमान लिटन के घरों पर भी हमले हुए। दमकल विभाग ने लगभग 20 से 30 आवासीय परिसरों में आग लगने की जानकारी दी, जबकि स्थानीय अखबार 'द डेली स्टार' की रिपोर्ट में कम से कम 40 प्रभावित मकानों का उल्लेख किया गया है। कुछ रिपोर्टों में 50 से अधिक आवासीय ढांचों के जलने की बात भी सामने आई है। आगजनी की सूचना मिलने के बाद दमकलकर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में परेशानी हुई। कई रास्तों पर पेड़ गिराकर अवरोध पैदा कर दिए गए थे। इसके कारण राहत कार्य शुरू करने में देरी हुई। प्रशासन ने घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के सामने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती है।
बीएनपी और जमात के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरियां
बांग्लादेश में हिंसा के साथ सत्तारूढ़ बीएनपी और प्रमुख विपक्षी दल जमात-ए-इस्लामी के बीच राजनीतिक मतभेद भी गहरे हो रहे हैं। दोनों दल कभी अवामी लीग के खिलाफ एक साझा राजनीतिक मंच पर खड़े थे, लेकिन अब संवैधानिक सुधारों और जुलाई नेशनल चार्टर को लागू करने के तरीके पर उनके विचार अलग हैं। बीएनपी का पक्ष है कि चार्टर से जुड़े सुधार संसद के माध्यम से संवैधानिक संशोधनों द्वारा लागू किए जाएं। दूसरी ओर जमात-ए-इस्लामी अलग संविधान सुधार परिषद के गठन और व्यापक बदलावों की मांग कर रही है।
जमात ने बीएनपी पर जुलाई 2024 के जनआंदोलन की आकांक्षाओं से पीछे हटने का आरोप लगाया है। वहीं बीएनपी और जमात के नेता एक-दूसरे पर अवामी लीग के साथ राजनीतिक समझौते की कोशिश करने के आरोप भी लगा चुके हैं। इन आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। बीएनपी ने अपने पुराने सहयोगी दलों के साथ बातचीत की योजना बनाई है, लेकिन जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन के दलों को इसमें शामिल नहीं करने की खबर है। इससे दोनों के बीच राजनीतिक दूरी और स्पष्ट हो रही है।
शेख हसीना की संभावित वापसी से बढ़ा तनाव
बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी भी एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत में रह रहीं हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। उनकी वापसी के लिए आवश्यक दस्तावेजों का अनुरोध बांग्लादेश सरकार ने खारिज कर दिया है। इसके बाद अवामी लीग समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए। सरकार ने हिंसा और तोड़फोड़ के लिए अवामी लीग से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है।
चटगांव में पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर में भी आग लगाने की घटना सामने आई। इसके अलावा गोपालगंज में पुलिस थाने, राजनीतिक नेताओं के आवासों और वाहनों को निशाना बनाया गया। बढ़ती हिंसा को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राजनीतिक टकराव कम करने की चुनौती है। बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं से आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार राजनीतिक दलों के बीच मतभेद कम करने और प्रभावित इलाकों में शांति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाती है।