तीसरा अंतरराष्ट्रीय Uyghur फ़ोरम उइगुर अधिकारों से जुड़ी चिंताओं पर वैश्विक प्रतिक्रिया की समीक्षा करेगा
Berlin , बर्लिन : WUC की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वर्ल्ड उइघुर कांग्रेस (WUC), उइघुर सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स (UZDM) के सहयोग से और जर्मन बुंडेस्टाग (संसद) में उइघुर फ्रेंडशिप ग्रुप के समर्थन से, 11 से 13 जून, 2026 तक बर्लिन में तीसरे इंटरनेशनल उइघुर फोरम (IUF) का आयोजन करेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय चीन द्वारा उइघुर लोगों को बड़े पैमाने पर हिरासत में रखने की घटना के दस साल पूरे होने पर चर्चा कर रहा है। यह फोरम जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर बातचीत पर केंद्रित होगा।
"कैंप के दस साल: मान्यता से जवाबदेही तक - आगे क्या?" थीम पर आयोजित होने वाले इस फोरम में 200 से अधिक प्रतिभागी और लगभग 80 वक्ता शामिल होंगे। इनमें दुनिया भर से कानून निर्माता, राजनयिक, कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और उइघुर समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। WUC के अनुसार, इस फोरम का उद्देश्य मौजूदा स्थिति पर वैश्विक प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करना और जवाबदेही को आगे बढ़ाने के व्यावहारिक तरीकों का पता लगाना है। WUC के अध्यक्ष तुर्गनजन अलाउडुन ने कहा कि हालांकि उइघुर लोगों के खिलाफ किए गए अपराधों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, लेकिन ठोस जवाबदेही अभी भी सीमित है। उन्होंने कहा कि फोरम इस मान्यता को ठोस कार्रवाई में बदलने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उइघुर सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष डोलकुन ईसा ने सत्तावादी सरकारों के बीच बढ़ते सीमा-पार सहयोग के जवाब में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। प्रेस विज्ञप्ति में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि तीन दिवसीय इस आयोजन में मुख्य भाषण, पैनल चर्चा, गोलमेज बैठकें, साइड इवेंट और पूर्वी तुर्किस्तान व अन्य क्षेत्रों में हो रहे घटनाक्रमों पर नई रिसर्च की प्रस्तुति शामिल होगी। मुख्य विषयों में जवाबदेही तंत्र, जबरन श्रम के खिलाफ कार्रवाई, सीमा-पार दमन, उइघुर शरणार्थियों की सुरक्षा और मानवता के खिलाफ कथित अपराधों व नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रतिक्रियाएं शामिल होंगी।
हाल के वर्षों में उइघुर मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में रहा है। मानवाधिकार समूहों, शोधकर्ताओं और कई सरकारों ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइघुर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक प्रथाओं, निगरानी, हिरासत नीतियों और श्रम स्थितियों पर कथित प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई है। बीजिंग ने दुर्व्यवहार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी नीतियां चरमपंथ का मुकाबला करने और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं।