अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती से इनकार कर दिया।

Washington वॉशिंगटन DC [US], 24 दिसंबर  न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (स्थानीय समय) को इलिनोइस के अधिकारियों की आपत्ति के बाद शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती से इनकार कर दिया, जबकि दूसरे शहरों में ऐसी तैनाती की संभावना पर भी संदेह है। शुरुआती आदेश ने ट्रंप प्रशासन को शिकागो इलाके में राज्य-आधारित सैन्य बल भेजने से रोक दिया, जहां इमिग्रेशन लागू करने के अभियान के कारण निवासियों और संघीय अधिकारियों के बीच गिरफ्तारियां और टकराव हुए थे।

कोर्ट ने अमेरिकी शहरों में सेना तैनात करने के लिए राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार देने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि मामले के इस चरण में, कोर्ट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने यह नहीं दिखाया है कि विचाराधीन कानून "राष्ट्रपति को इलिनोइस में संघीय कर्मियों और संपत्ति की रक्षा के लिए निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए गार्ड को संघीय बनाने की अनुमति देता है।" तीन रूढ़िवादी न्यायाधीशों, क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल ए एलिटो जूनियर और नील एम गोरसच ने असहमति जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नेशनल गार्ड को पोर्टलैंड, लॉस एंजिल्स और वॉशिंगटन DC में तैनात करने का आदेश दिया था।

संघीय कानून राष्ट्रपति को कुछ खास परिस्थितियों में राज्य के अधिकारियों की अनुमति के बिना नेशनल गार्ड को संघीय बनाने की अनुमति देता है, जिसमें सरकार के खिलाफ "विद्रोह या विद्रोह का खतरा" या जब कानून प्रवर्तन अमेरिकी कानून को लागू नहीं कर पाता है। वॉशिंगटन में एक अपील कोर्ट ने शहर की एक संघीय जिले के रूप में अनूठी स्थिति का हवाला देते हुए, मुकदमेबाजी जारी रहने तक सैनिकों को अमेरिकी राजधानी में रहने की अनुमति दी थी। इस बीच, पेंटागन ने नवंबर में इलिनोइस और ओरेगन से कई बाहरी सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया, जबकि स्थानीय सैनिकों को सक्रिय रखा। यह नेशनल गार्ड के खिलाफ सड़क विरोध प्रदर्शनों और वॉशिंगटन में हिंसा की घटनाओं की पृष्ठभूमि में हुआ है, जिसमें 26 नवंबर को एक लक्षित हमला भी शामिल है जिसमें दो नेशनल गार्ड कर्मियों पर हमला किया गया था, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।