Kabul काबुल: एक तालिबान अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि एक ही दिन में 3,500 से ज़्यादा अफ़ग़ान शरणार्थियों को ईरान और पाकिस्तान से वापस भेजा गया है। पझवोक अफ़ग़ान न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवासियों के मुद्दों को सुलझाने के लिए उच्च आयोग की एक रिपोर्ट को X पर शेयर करते हुए, तालिबान के उप प्रवक्ता मुल्ला हमदुल्ला फितरत ने बताया कि 745 परिवार - जिनमें 3,513 लोग शामिल हैं - बुधवार को अफ़ग़ानिस्तान लौट आए।
अफ़ग़ान वापस लौटने वाले लोग कई बॉर्डर क्रॉसिंग से अफ़ग़ानिस्तान पहुँचे, जिनमें हेरात में इस्लाम कला, निमरोज़ में पुल-ए-अब रेशम, कंधार में स्पिन बोल्डक, हेलमंद में बहरामचा और नंगरहार में तोरखम शामिल हैं।
फितरत ने बताया कि 627 परिवारों, जिनमें 3,487 लोग शामिल हैं, को उनके संबंधित क्षेत्रों में पहुँचाया गया, जबकि 660 परिवारों को पहुँचने पर मानवीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने लौटने वाले शरणार्थियों को 714 सिम कार्ड दिए।
उन्होंने बताया कि मंगलवार को 3,610 अफ़ग़ान शरणार्थियों को ईरान और पाकिस्तान से डिपोर्ट किया गया था।
इससे पहले नवंबर में, पाकिस्तान में कई अफ़ग़ान शरणार्थियों ने कहा था कि वे देश की पुलिस के लगातार दबाव से परेशान हैं, जो तलाशी लेने के अलावा, लोगों को गिरफ्तार कर रही थी और उनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर पैसे कमा रही थी।
'8 AM मीडिया' नाम के एक अफ़ग़ान अखबार, जिसे हश्त-ए-सुभ डेली के नाम से भी जाना जाता है, की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में अफ़ग़ान शरणार्थियों के पास बुनियादी मानवाधिकार नहीं हैं और वे लगातार डर और चिंता में रहते हैं।
मानवाधिकार समूहों और शरणार्थी-समर्थन समूहों ने अनिश्चितता और मानवाधिकारों और शरणार्थियों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में सरकार की विफलता पर चुप्पी साध रखी है।
पिछले कुछ महीनों में, जैसे-जैसे तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, इस्लामाबाद ने अफ़ग़ान शरणार्थियों पर दबाव बढ़ा दिया है, पाकिस्तानी सेना हर दिन इस्लामाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासियों को बड़े पैमाने पर परेशान कर रही है।
बिना वीज़ा के अफ़ग़ान शरणार्थियों की गिरफ्तारी से जुड़े आधिकारिक अभियानों के अलावा, सादे कपड़ों में लोग आवासीय क्षेत्रों में प्रवासियों से पैसे वसूलते हैं। अफ़ग़ान लोगों ने कहा है कि वे डर और चिंता से भरे अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं, और उनके शरणार्थी अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता है।