Maldives मालदीव : मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि इस कदम से मालदीव की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें वित्तीय समावेशन में वृद्धि, वित्तीय लेनदेन में बेहतर दक्षता और डिजिटल बुनियादी ढांचे में वृद्धि शामिल है। कैबिनेट की बैठक में आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक पत्र पर कैबिनेट द्वारा गहन चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे मामले की व्यापक समझ सुनिश्चित हुई। विज्ञापन बयान में कहा गया, "इस संबंध में, राष्ट्रपति डॉ मुइज़ू ने मालदीव में UPI को लागू करने के लिए एक संघ स्थापित करने का फैसला किया है।"
मुइज़ू ने सुझाव दिया कि देश में काम कर रही बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और फिनटेक कंपनियों को संघ में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने संघ की अग्रणी एजेंसी के रूप में ट्रेडनेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी नियुक्त किया। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, "उन्होंने मालदीव में यूपीआई की स्थापना की देखरेख के लिए आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए वित्त मंत्रालय, गृह सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण से मिलकर एक अंतर-एजेंसी समन्वय टीम गठित करने का भी फैसला किया।"
इस साल अगस्त में, मालदीव और भारत ने द्वीप राष्ट्र में यूपीआई को लागू करने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित वित्तीय इंटरफ़ेस पहले से ही यूएई, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, यूके और मॉरीशस सहित कई अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर चालू है।