वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से उच्च आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की योजना बनाई है। उनके नए टैरिफ प्रस्तावों में भारत सहित कई देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर 10% से लेकर 60% तक का शुल्क लगाने की बात कही गई है। इस फैसले के पीछे आर्थिक और राजनीतिक गणित छिपा है, जो अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने से जुड़ा है।
कैसे तय होते हैं टैरिफ?
टैरिफ दरें तय करने के पीछे मुख्य रूप से तीन कारक होते हैं:
अमेरिका अपने व्यापार घाटे को कम करना चाहता है, जो चीन और भारत जैसे देशों के साथ बढ़ता जा रहा है।
राजनीतिक प्रभाव: टैरिफ का इस्तेमाल चुनावी रणनीति के रूप में किया जाता है ताकि घरेलू कंपनियों और मजदूर वर्ग को समर्थन मिले।
भारत पर क्या असर पड़ेगा?
अमेरिका भारत से आयात होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, फार्मा, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल उत्पादों पर शुल्क बढ़ा सकता है।
इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी।
भारतीय आईटी सेक्टर पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका ने पहले भी H-1B वीजा को लेकर सख्ती की थी।
क्या भारत जवाबी कदम उठाएगा?
भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिशोधी टैरिफ (Retaliatory Tariff) लगा सकता है, जैसा कि 2019 में हुआ था।
मुद्रास्फीति: बढ़े हुए शुल्क से अमेरिका में महंगाई भी बढ़ सकती है क्योंकि उपभोक्ताओं को महंगे उत्पाद खरीदने पड़ेंगे।
डॉलर-रुपया प्रभाव: भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों में बदलाव का असर रुपया-डॉलर विनिमय दर पर भी पड़ सकता है।
निष्कर्ष
ट्रंप के टैरिफ प्रस्तावों का मकसद अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन इसका सीधा असर भारत सहित अन्य देशों के निर्यात पर पड़ सकता है। अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध तेज हुआ, तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।