प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने कहा कि वह ठेकेदारों की कई मांगों को संबोधित करने के प्रति गंभीर हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्ट ने बताया कि प्रधान मंत्री ने वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों को आपसी समन्वय पर पूर्ण कार्यों के भुगतान और मूल्य वर्धित कर सहित मांगों को तुरंत संबोधित करने का निर्देश दिया है।
समस्या को हल करने के लिए, सार्वजनिक खरीद निगरानी कार्यालय सचिव डॉ दामोदर रेग्मी के समन्वय के तहत छह सदस्यीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है, जिसमें सदस्य के रूप में संबंधित मंत्रालयों के संयुक्त सचिव शामिल हैं। समिति को विभिन्न हितधारकों के साथ आवश्यक परामर्श और समन्वय करने के बाद 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। टास्कफोर्स में वित्त, भौतिक बुनियादी ढांचे और शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।
ठेकेदार अपने पूर्ण किए गए कार्यों का भुगतान न होने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।