सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का दावा, नवाज शरीफ ने फैजाबाद धरने का इस्तेमाल संस्थाओं के खिलाफ किया

इस्लामाबाद : सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) के अध्यक्ष, साहिबजादा हामिद रजा ने दावा किया है कि वर्तमान प्रधान मंत्री, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता एआरवाई न्यूज के मुताबिक, नवाज शरीफ ने फैजाबाद धरने का इस्तेमाल राज्य संस्थानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए किया। गुरुवार को एआरवाई न्यूज कार्यक्रम "इलेवन्थ आवर" के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएमएल-एन ने इस्लामाबाद तक धरने में सहायता की थी और पार्टी सदस्यों को प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद (सेवानिवृत्त) और पूर्व सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा (सेवानिवृत्त) दोनों से विरोध प्रदर्शन में पीएमएल-एन की भागीदारी के बारे में जानकारी का हवाला देते हुए दावा किया कि उनके पास फैजाबाद में 2017 के धरने के दौरान पीएमएल-एन के विश्वासघात का सबूत है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट।

हामिद रज़ा का दावा है कि रावलपिंडी में पीएमएल-एन सदस्यों को यह गारंटी देने का निर्देश दिया गया था कि लोग धरने में भाग लें, तत्कालीन पंजाब प्रशासन ने प्रदर्शन के आयोजन में सहायता की। एसआईसी के प्रमुख ने दावा किया कि हालांकि फैजाबाद धरने के लक्ष्य सही थे, लेकिन इसमें भाग लेने वाले लोगों ने राज्य विरोधी भावनाओं को चिल्लाकर जानबूझकर इस कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि धरने के दौरान जहां तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) का इस्तेमाल किया गया, वहीं पैसा पाने वालों में पीएमएल-एन के कार्यकर्ता भी शामिल थे। एआरवाई न्यूज के अनुसार , सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्तुति में, PEMRA के पूर्व अध्यक्ष अबसार आलम ने कहा कि फैजाबाद धरने के दौरान, पूर्व ISI कमांडर फैज हमीद ने मीडिया नियामक संस्था पर दबाव डाला।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट को खारिज करने के बाद, संघीय सरकार ने एक जांच समिति का नेतृत्व करने के लिए सेवानिवृत्त महानिरीक्षक अख्तर अली शाह को नियुक्त किया। लेकिन शुक्रवार को जारी अपनी 149 पन्नों की रिपोर्ट में जांच आयोग ने पूर्व खुफिया प्रमुख को बरी कर दिया। आयोग के अनुसार, फैज़ हमीद को सेना प्रमुख और तत्कालीन डीजी आईएसआई द्वारा सौदे के लिए प्राधिकरण दिया गया था। लेख में आगे कहा गया है कि आंतरिक मंत्री अहसान इकबाल और पूर्व प्रधान मंत्री शाहिद खाकन अब्बासी इस व्यवस्था में शामिल थे। (एएनआई)