कानून, न्याय और मानवाधिकार समिति ने संक्रमणकालीन न्याय से संबंधित विधेयक पर चर्चा के लिए एक उपसमिति का गठन किया है। समिति की बैठक में आज 11 सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया।
उपसमिति के सदस्य सुबास चंद्र नेमबांग, महेश कुमार बरतौला, रमेश लेखक, जीबन परियार, सुशीला थिंग, संतोष परियार, गोमा लव (सापकोटा), पूर्णा बहादुर घर्टी, रंजू कुमारी झा, धुरबा बहादुर प्रधान और शेर बहादुर कुंवर हैं। समिति के वरिष्ठतम सदस्य मंगल प्रसाद गुप्ता हैं।
गुप्ता ने उपसमिति को उन सांसदों के बीच विधेयक पर विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने विधेयक और हितधारकों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, और कार्य की शुरुआत के तीन सप्ताह के भीतर समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जबरन गायब व्यक्तियों की जांच, सत्य और सुलह आयोग अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक 9 मार्च, 2023 को पंजीकृत किया गया था।
लेखक ने विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए एक उपसमिति के गठन का प्रस्ताव दिया था।
इस बीच, बैठक में नेमबांग ने बिल को अंतिम रूप देने के लिए सभी को एक साथ आने की आवश्यकता पर बल दिया।