America अमेरिका:स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने मंगलवार को कहा कि उसने बजट की कमी का हवाला देते हुए 360 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी कर दी है, जिसका कारण उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संघीय वित्त पोषण नीतियों को बताया।
ट्रंप प्रशासन ने गाजा में अमेरिकी सहयोगी इज़राइल के युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों, जलवायु पहलों, ट्रांसजेंडर नीतियों और विविधता, समानता एवं समावेशन कार्यक्रमों को लेकर विश्वविद्यालयों के लिए संघीय निधि में कटौती की धमकी दी है।
छंटनी पर मीडिया रिपोर्टों के जवाब में एक ईमेल बयान में विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कहा, "स्टैनफोर्ड बजट में कटौती करने की प्रक्रिया में है।" "पिछले हफ़्ते, कई स्कूलों और इकाइयों ने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की। कुल मिलाकर, 363 छंटनी हुई।"
कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय ने जून में कहा था कि उसने आगामी वर्ष के लिए सामान्य निधि बजट में 14 करोड़ डॉलर की कटौती की है, क्योंकि "उच्च शिक्षा को प्रभावित करने वाले संघीय नीतिगत बदलावों के कारण चुनौतीपूर्ण वित्तीय माहौल बना हुआ है।"
पिछले हफ़्ते, ट्रम्प प्रशासन ने कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स के लिए 33 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की धनराशि रोक दी थी। यह आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय गाज़ा में इज़राइली युद्ध शुरू होने के बाद से परिसर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से यहूदी और इज़राइली छात्रों के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल को रोकने में विफल रहा है।
लॉस एंजिल्स टाइम्स ने मंगलवार को बताया कि यूसीएलए के नेता इस रोक को लेकर ट्रम्प प्रशासन के साथ बातचीत की तैयारी कर रहे हैं।
सरकार ने हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो 22 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का भुगतान करने पर सहमत हुआ था, और ब्राउन विश्वविद्यालय, जिसने कहा था कि वह 5 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगा, के साथ अपनी जाँच का निपटारा किया है। दोनों संस्थानों ने सरकार की कुछ माँगों को स्वीकार कर लिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ समझौते के लिए बातचीत जारी है।
अधिकार समर्थकों ने सरकार के इस कदम को लेकर शैक्षणिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंता जताई है।
ट्रम्प प्रशासन का आरोप है कि विश्वविद्यालयों ने फ़िलिस्तीनी समर्थक परिसर विरोध प्रदर्शनों के दौरान यहूदी-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया।
प्रदर्शनकारियों, जिनमें कुछ यहूदी समूह भी शामिल हैं, का कहना है कि सरकार गलत तरीके से गाजा में इजरायल के सैन्य हमले और फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे की उनकी आलोचना को यहूदी-विरोध के साथ, तथा फिलिस्तीनी अधिकारों की वकालत को उग्रवाद के समर्थन के साथ जोड़ रही है।