बेहतर भविष्य के लिए श्रीलंका को संविधान में 13वां संशोधन लागू करना चाहिए

Colombo कोलंबो : एक विश्लेषक ने सोमवार को लिखा कि श्रीलंका को अपने संविधान में तेरहवें संशोधन को भारत के लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए लागू करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह संशोधन द्वीपीय राष्ट्र की एकता और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या श्रीलंका की नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) सरकार 2026 में प्रांतीय परिषद के चुनाव कराएगी, और एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एनपीपी इन चुनावों को आगे बढ़ाएगी या बार-बार आश्वासन के बावजूद प्रांतीय परिषद प्रणाली को समाप्त करने की तैयारी कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 60वें सत्र में भारत का हालिया बयान केवल एक कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि श्रीलंका की सुलह प्रक्रिया के प्रति दशकों पुरानी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस वर्ष, ब्रिटेन और कनाडा सहित कई देशों ने श्रीलंका के मुद्दे पर भारत के आह्वान का समर्थन किया है। त्रिंकोनमाली के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इन "कोर ग्रुप्स" ने संयुक्त रूप से प्रांतीय परिषद के शीघ्र चुनाव और तेरहवें संशोधन के अनुसार सत्ता के और अधिक हस्तांतरण की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्र के संस्थापक ए. जतिंद्र ने लिखा, "श्रीलंका के सबसे करीबी पड़ोसी और सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय साझेदार के रूप में, भारत लंबे समय से तेरहवें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन की वकालत करता रहा है - यह प्रावधान 1987 के ऐतिहासिक भारत-लंका समझौते से उत्पन्न हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य सत्ता का हस्तांतरण और समावेशी शासन को बढ़ावा देना था - ये लक्ष्य दशकों बाद भी साकार नहीं हो पाए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "1985 से 1987 तक गहन वार्ता के बाद, उदारवादी और उग्रवादी दोनों तमिल गुट भारत द्वारा प्रस्तावित सत्ता हस्तांतरण ढाँचे पर सहमत हो गए। हालाँकि, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) ने अंततः इस रास्ते को अस्वीकार कर दिया और 2009 में अपनी अंतिम सैन्य हार तक हिंसक रास्ता अपनाते रहे। LTTE के चले जाने के बाद, भारत-लंका समझौता स्थायी शांति का एकमात्र विश्वसनीय आधार बना हुआ है - बशर्ते, और केवल तभी, जब दोनों पक्षों के श्रीलंकाई नेता देश के गहरे विभाजन को पाटने के लिए वास्तव में तैयार हों।"

2009 में गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद, श्रीलंका के पास अपने संविधान के दायरे में जातीय संघर्ष को सुलझाने का एक अवसर था। हालाँकि, अधिकारी ऐसा करने में विफल रहे। जतिंद्र ने लिखा, "युद्ध की समाप्ति के बाद से 16 वर्षों से, नई दिल्ली तमिल दलों को एकजुट होने और दोनों पक्षों को सद्भावनापूर्वक बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। फिर भी, तेरहवें संशोधन जैसा कोई भी ठोस सुलह उपाय आगे नहीं बढ़ा है।"