नागरिक क्षेत्र के संगठनों के प्रमुखों ने इस बात पर जोर दिया है कि सूचना के अधिकार से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य को पीछे नहीं रहना चाहिए। सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज यहां नेशनल फेडरेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन द्वारा आयोजित पहले राष्ट्रीय सम्मेलन और सम्मेलन के पहले सत्र के वक्ताओं ने साझा किया कि जब तक आम लोगों की सूचना तक पहुंच स्थापित नहीं हो जाती, तब तक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाएगा।
इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट्स के अध्यक्ष बिपुल पोखरेल ने कहा कि राज्य पक्ष को मजबूत सोच रखनी चाहिए कि नागरिकों को जानकारी प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि सुशासन में आरटीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने आगे कहा, "आरटीआई को अभी तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। राज्य को सूचना का अधिकार प्रदान करने में पीछे नहीं रहना चाहिए।"
इसी तरह, राष्ट्रीय स्वदेशी आयोग की सूचना अधिकारी, संजीला सपकोटा ने कहा कि नागरिकों को आयोग की गतिविधियों के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध है।
इसी तरह, पशुधन सेवा विभाग के प्रवक्ता डॉ. चंद्र ढकाल ने बताया कि पशुपालन से जुड़े किसानों की दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित जानकारी प्रसारित की जा रही है।
एनजीओ फेडरेशन ऑफ नेपाल के अध्यक्ष राम प्रसाद सुबेदी ने आगे कहा कि कानूनों के कार्यान्वयन के लिए सहयोग आवश्यक है क्योंकि एनजीओ आरटीआई के मुद्दों पर मदद कर रहे हैं।
28 सितंबर को सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।