South Korea: वित्त मंत्री चोई राष्ट्रपति से बजट प्रस्ताव को स्वचालित रूप से अग्रेषित करने वाले विधेयक को वीटो करने का आग्रह करेंगे
South Korea सियोल : दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्री चोई सांग-मोक ने गुरुवार को कहा कि वह राष्ट्रपति यूं सुक येओल से एक संशोधन विधेयक को वीटो करने का आग्रह करेंगे, जो समय सीमा तक द्विदलीय सहमति नहीं बनने पर सरकार के बजट प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में स्वचालित रूप से अग्रेषित करने की व्यवस्था को समाप्त कर देगा।
इससे पहले दिन में, विपक्ष द्वारा नियंत्रित नेशनल असेंबली ने नेशनल असेंबली एक्ट में संशोधन पारित किया, जो सरकार के बजट प्रस्ताव और संबंधित विधेयकों को 30 नवंबर तक संसदीय स्थायी समितियों से पारित नहीं होने पर स्वचालित रूप से अग्रेषित करने की प्रणाली को समाप्त करता है, योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया।
चोई ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, "यदि इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है, तो बजट समीक्षा के लिए जिम्मेदार संसदीय स्थायी समितियों को अब समय-सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे 2 दिसंबर की संवैधानिक समय-सीमा चूकने की संभावना काफी बढ़ जाएगी।"
राष्ट्रीय बजट को मंजूरी देने की वैधानिक समय-सीमा 2 दिसंबर है, लेकिन नेशनल असेंबली पिछले दो दशकों में इसे केवल दो बार पूरा करने में सफल रही है। वर्तमान में, प्रतिद्वंद्वी दल अगले वर्ष के लिए सरकार की खर्च योजना को लेकर गतिरोध में हैं, जिससे समय-सीमा को पूरा करने में एक और विफलता की चिंता बढ़ गई है।
चोई ने कहा, "प्रभारी मंत्री के रूप में, मुझे इस विधायी संशोधन के एकतरफा संचालन पर गहरा खेद है," उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति से संशोधन को वीटो करने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए कहेंगे।
चोई ने कहा कि विधायी गतिरोध को रोकने के लिए 2014 में स्वचालित अग्रेषण प्रावधान पेश किया गया था। मई 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, यून ने 12 बार अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, जिसमें विपक्ष द्वारा नियंत्रित नेशनल असेंबली के खिलाफ गतिरोध के बीच कुल 25 विधेयक खारिज किए गए हैं।
(आईएएनएस)