इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को सर्वोच्च न्यायालय (अभ्यास और प्रक्रिया) विधेयक, 2023 को अहस्ताक्षरित लौटाने और उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का कार्यकर्ता कहने के लिए फटकार लगाई।
बिल का उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करना है - जिसमें स्वप्रेरणा और पीठों का गठन शामिल है। जियो न्यूज ने बताया कि पीटीआई ने कानून पारित करने के कदम की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह "न्यायपालिका पर हमला" है।
जियो न्यूज ने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को विधायिका को लौटाए जाने के घंटों बाद प्रधानमंत्री ने एक कड़े ट्वीट में कहा, "राष्ट्रपति अल्वी ने संसद द्वारा विधिवत पारित सर्वोच्च न्यायालय के विधेयक को लौटाना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है।"
राष्ट्रपति ने पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार के गठन के बाद से बिल लौटाए हैं और प्रधान मंत्री शहबाज सहित संघीय कैबिनेट के कई सदस्यों को शपथ दिलाने से भी इनकार कर दिया है।
अल्वी ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान से सेना प्रमुख की नियुक्ति सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह मांगी है, जिन्हें पिछले साल अप्रैल में प्रधान मंत्री के पद से हटा दिया गया था।
ट्वीट में, प्रधान मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने कार्यों के माध्यम से अपने कार्यालय को नीचा दिखाया है क्योंकि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के बजाय पीटीआई प्रमुख के आदेशों का पालन करते हैं।
जियो न्यूज ने बताया, "अपने आचरण के माध्यम से, उन्होंने पीटीआई के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करके प्रतिष्ठित कार्यालय का अपमान किया है, जो संविधान और अपने कार्यालय की मांगों से अधिक इमरान नियाजी के प्रति समर्पित है।"
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में चुनावों को लेकर देश में गहराते राजनीतिक और संवैधानिक संकट के बीच पिछले महीने संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी और सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया था।
जियो न्यूज ने बताया कि अल्वी द्वारा कानून को मंजूरी देने से इनकार करने के बाद, सरकार को संसद के संयुक्त सत्र से इस विधेयक के पारित होने की संभावना है।
--आईएएनएस