Washington, DC, वाशिंगटन डीसी : मानवाधिकार कार्यकर्ता और गिलगित बाल्टिस्तान अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष सेंगे सेरिंग ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर ऐतिहासिक रूप से सांप्रदायिक विभाजन और आतंकवादी नेटवर्क को नीतिगत साधनों के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, और तर्क दिया है कि इसके परिणाम अब सार्वजनिक चेतना में, विशेष रूप से पाकिस्तान -अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) में, गहराई से समाहित हो गए हैं।
एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, सेरिंग ने कहा, "शिया समुदायों के बीच असंतोष न तो हाल का है और न ही भावनात्मक, बल्कि दशकों का परिणाम है", जिसमें उन्होंने दावा किया कि राज्य सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा और इसके बजाय धार्मिक विभाजन रेखाओं का फायदा उठाया।
उन्होंने कहा कि कई निवासियों का मानना है कि हिंसा को विदेश से थोपे जाने के बजाय आंतरिक रूप से बढ़ावा दिया गया है, एक ऐसी धारणा जिसे उन्होंने धीरे-धीरे एक साझा राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनते हुए बताया।
सेरिंग ने सांप्रदायिक तनावों का कारण देश की स्थापना के समय निर्धारित वैचारिक दिशा को बताया और तर्क दिया कि गैर-मुसलमानों से अलग होने के बाद इस्लाम के भीतर विभाजन और भी गहरा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रमिक सरकारों ने इन विभाजनों को नियंत्रित करना सीखा, कभी उग्रवादी तत्वों को सक्रिय किया तो कभी अंतरराष्ट्रीय या आर्थिक कारणों से शांत वातावरण की आवश्यकता होने पर उन्हें नियंत्रित किया।
उदाहरण के लिए, उन्होंने चीन- पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं के आसपास सुरक्षा माहौल को लेकर इस्लामाबाद द्वारा चीन को आश्वस्त करने के प्रयासों के दौरान हिंसा में आई सापेक्षिक कमी का हवाला दिया। सेरिंग ने कहा कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, विशेष रूप से ईरान और अरब देशों के बीच, बढ़ने के साथ सांप्रदायिक लामबंदी फिर से तेज हो सकती है।
बीते समय की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने 1947 के बाद की शुरुआती अशांति और 1988 के हमलों का उल्लेख किया, जिनमें गांवों को जला दिया गया और निवासियों को विस्थापित कर दिया गया, और तर्क दिया कि इन घटनाओं ने ऐसे घाव छोड़े हैं जो अभी भी सामुदायिक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं।
उनके अनुसार, कई लोग अब आत्मरक्षा के बारे में सोचने के लिए विवश महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें औपचारिक संस्थानों से बहुत कम आश्वासन मिलता है।
सेरिंग ने सूचना के माहौल की भी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण जैसे नियामक असहमति को दबाते हैं, जबकि धार्मिक या जातीय विभाजन को गहरा करने वाली बयानबाजी को चुनौती देने में विफल रहते हैं।