कनाडा में बवाल जारी: अमेरिका भी ट्रक ड्राइवरों के बवाल से परेशान, बाइडन बोले- जल्द लागू करेंगे कानून पीएम ट्रूडो

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत में किसान आंदोलन को हवा देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सत्ता हिलती हुई दिख रही है। कोरोना वैक्सीनेशन नीति के खिलाफ राजधानी ओटावा में विरोध प्रदर्शन कर रहे सैंकड़ों किसानों ने प्रण किया है कि ट्रूडो के इस्तीफे तक डटे रहेंगे। इस बीच अपनी सत्ता को खतरे में देखते हुए ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से बात की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया है कि वे ट्रक ड्राइवरों के विरोध में कानून लागू करने के लिए 'त्वरित कार्रवाई' करेंगे। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कानून को लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई का वादा किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति बाइडन ने उन्हें अमेरिका के लिए पुल पर आवाजाही को फिर से बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए धन्यवाद किया।

कनाडा अपनी संघीय शक्तियों का प्रयोग करे: बाइडन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन ने गुरुवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार से उनके देश में कोविड-19 प्रतिबंधों के विरोध में की गई ट्रक नाकेबंदी को समाप्त करने के लिए अपनी संघीय शक्तियों का उपयोग करने का आग्रह किया।

दोनों नेताओं ने माना आम नागरिकों के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा

दोनों नेताओं ने माना कि इन ट्रक ड्राइवरों के उग्र प्रदर्शन और जगह-जगह रास्ते को जाम करने की वजह से आम नागरिकों के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं, जिनमें उत्पादन में मंदी, काम के घंटे कम करना और संयंत्र बंद होना शामिल हैं।

ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति का धन्यवाद किया

ट्रूडो ने इस व्यवधान को हल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सहायता के लिए बाइडन और उनके प्रशासन, मिशिगन के गवर्नर और अमेरिकी अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

बैठकों का दौर जारी

संघीय सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि वे किसी भी विकल्प से इनकार नहीं कर रहे हैं। ट्रूडो ने गुरुवार देर रात को कनाडा के विपक्षी नेताओं के साथ ऑनलाइन मुलाकात की और कहा कि उन्होंने विंडसर के महापौर से बात की है। ट्रूडो ने कहा कि यह सीमा के दोनों ओर श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहा है।