अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों को राहत, कोर्ट ने रद्द किया ट्रंप का नया नियम
ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति को झटका
वॉशिंगटन: अमेरिका में पढ़ाई कर रहे और उच्च शिक्षा हासिल करने की योजना बना रहे विदेशी छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस नियम को रद्द कर दिया है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के अमेरिका में रहने की अवधि अधिकतम चार वर्ष तक सीमित करने की व्यवस्था की गई थी। मैसाचुसेट्स की संघीय जिला अदालत ने 16 नवंबर को सुनाए फैसले में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के नियम को कानून के अनुरूप नहीं माना। अदालत ने कहा कि सरकार अपने फैसले के समर्थन में पर्याप्त और तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस निर्णय से भारतीय छात्रों सहित बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को राहत मिली है।
चार साल की समयसीमा तय करना चाहता था प्रशासन
ट्रंप प्रशासन ने 17 जुलाई 2026 को विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों के अमेरिका में रहने की अवधि से जुड़ा नया नियम जारी किया था। इस नियम के तहत F-1 वीजा वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों और J-1 श्रेणी के एक्सचेंज विजिटर्स को सामान्यतः अधिकतम चार वर्षों के लिए अमेरिका में रहने की अनुमति देने का प्रावधान था। यदि किसी विद्यार्थी का शैक्षणिक पाठ्यक्रम चार वर्ष में पूरा नहीं होता, तो उसे अमेरिका में आगे रहने के लिए गृह सुरक्षा विभाग से अतिरिक्त अनुमति लेनी पड़ती। नया नियम लंबे समय से चली आ रही 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी निर्धारित शैक्षणिक और आव्रजन शर्तों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी होने तक अमेरिका में रह सकते हैं।
अदालत ने सरकार के तर्कों को बताया अपर्याप्त
मैसाचुसेट्स की संघीय जिला अदालत के न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने अपने फैसले में कहा कि गृह सुरक्षा विभाग नए नियम की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं कर पाया। सरकार ने दावा किया था कि निश्चित समयसीमा लागू करने से वीजा दुरुपयोग रोकने और विदेशी छात्रों की निगरानी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अदालत ने सवाल उठाया कि चार वर्ष के बाद विवेकाधीन विस्तार प्रक्रिया लागू करने से आव्रजन धोखाधड़ी रोकने में वास्तव में किस प्रकार सहायता मिलेगी। न्यायाधीश ने यह भी माना कि प्रशासन ने कम प्रतिबंधात्मक विकल्पों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। अदालत ने नियम को मनमाना और प्रशासनिक प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया।
सितंबर में ही अदालत ने रोक दिया था नियम
ट्रंप प्रशासन का यह नियम 15 सितंबर 2026 से प्रभावी होने वाला था। लेकिन शिक्षण संस्थानों और विभिन्न संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 14 सितंबर को ही इसके लागू होने पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके बाद मामले में विस्तृत सुनवाई हुई। 16 नवंबर को अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरे नियम को रद्द कर दिया। इस कानूनी लड़ाई में NAFSA: एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स, प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन और श्रमिक संगठनों सहित कई संस्थाएं शामिल थीं। इन संगठनों ने तर्क दिया कि नए नियम से विदेशी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती और विश्वविद्यालयों पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ पड़ता।
भारतीय छात्रों को कैसे मिलेगा फायदा?
अमेरिका में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर पीएचडी, शोध और लंबी अवधि के शैक्षणिक कार्यक्रमों में शामिल विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। कई शोध कार्यक्रम चार वर्ष से अधिक समय तक चलते हैं। प्रस्तावित नियम लागू होने पर ऐसे विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि के बाद रहने की अनुमति बढ़ाने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता।
इससे पढ़ाई की निरंतरता और भविष्य की शैक्षणिक योजनाओं को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती थी। अब अदालत के फैसले के बाद पुरानी 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' व्यवस्था जारी रहेगी। हालांकि, इसका अर्थ अनिश्चितकाल तक अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं है। छात्रों को वीजा और आव्रजन नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिका में रहने की अधिकृत अवधि और पासपोर्ट पर लगे वीजा की वैधता अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं।
विदेशी पत्रकारों से जुड़े प्रतिबंध भी रद्द
ट्रंप प्रशासन के इस नियम का असर केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं था। इसमें विदेशी पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए भी अमेरिका में रहने की निश्चित अवधि तय करने का प्रावधान था। अधिकांश विदेशी पत्रकारों के लिए 240 दिनों की समयसीमा प्रस्तावित थी। अवधि बढ़ाने के लिए उन्हें भी नई अनुमति प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। अदालत द्वारा पूरा नियम रद्द किए जाने से विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों से संबंधित ये बदलाव भी निष्प्रभावी हो गए हैं।
आगे क्या होगा?
अमेरिकी अदालत के निर्णय के बाद फिलहाल विदेशी छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए पूर्व निर्धारित नियम प्रभावी रहेंगे। प्रशासन के पास फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करने का कानूनी विकल्प मौजूद है। इसलिए भविष्य में स्थिति बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस निर्णय से अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को राहत मिली है। विशेष रूप से भारतीय विद्यार्थियों के लिए यह फैसला उच्च शिक्षा की योजनाओं और लंबे शोध कार्यक्रमों की निरंतरता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।