PoJK में डिजिटल स्वतंत्रता पर सवाल, JKJAAC की वेबसाइट बंद होने का दावा
, संगठन ने जताई चिंता
इस्लामाबाद/मुजफ्फराबाद : 20 नवंबर 2026। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) ने दावा किया है कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट को पाकिस्तान और PoJK में ब्लॉक कर दिया गया है। संगठन के अनुसार, इस कार्रवाई के कारण आम नागरिकों और उसके समर्थकों को संगठन की गतिविधियों, घोषणाओं और सार्वजनिक सूचनाओं तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। वेबसाइट पर कथित प्रतिबंध के बाद इंटरनेट की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुंच और नागरिक अधिकारों से जुड़े सवाल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।JKJAAC ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से वेबसाइट ब्लॉक किए जाने की जानकारी साझा की है। संगठन का कहना है कि उसकी वेबसाइट `jkjaac.co` को पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, वेबसाइट पर रोक लगाए जाने के कारण और इसे लागू करने वाली संस्था की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।
संगठन ने इस मामले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। वेबसाइट पर कथित रोक ऐसे समय में सामने आई है, जब पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीर में नागरिक अधिकारों, प्रशासनिक फैसलों और स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों को लेकर पहले से विवाद जारी है।JKJAAC एक सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा संगठन है, जो पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की आर्थिक और राजनीतिक मांगों को लेकर सक्रिय रहा है। संगठन में व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और विभिन्न नागरिक समूहों की भागीदारी रही है। वर्ष 2023 में उभरे इस आंदोलन ने महंगाई, बिजली दरों, सार्वजनिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था।संगठन की आधिकारिक वेबसाइट उसकी गतिविधियों और मांगों से जुड़ी जानकारी साझा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक घोषणाएं, सरकारी आदेशों से संबंधित दस्तावेज, समझौतों की जानकारी और संगठन के बयान उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे में वेबसाइट तक पहुंच बाधित होने से संबंधित दस्तावेज और सूचनाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
वेबसाइट ब्लॉक होने का दावा सामने आने के बाद डिजिटल अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इंटरनेट के माध्यम से नागरिक विभिन्न संगठनों की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन की वेबसाइट को प्रतिबंधित किए जाने की स्थिति में सूचना तक स्वतंत्र पहुंच के अधिकार पर सवाल उठ सकते हैं।हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वेबसाइट को वास्तव में किस तकनीकी व्यवस्था के तहत ब्लॉक किया गया है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कथित प्रतिबंध पाकिस्तान के सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू है या केवल कुछ नेटवर्क पर। वेबसाइट अन्य देशों से उपलब्ध होना जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में उसकी पहुंच के बारे में स्थिति स्पष्ट करता हो।इस विवाद की पृष्ठभूमि में जून 2026 में JKJAAC के खिलाफ की गई सरकारी कार्रवाई भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीर की सरकार ने 5 जून 2026 को संगठन को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित घोषित किया था। सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया था। इस फैसले के बाद संगठन और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया था।
प्रतिबंध को लेकर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी चिंता व्यक्त की थी। 9 जून 2026 को जारी बयान में एमनेस्टी ने संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के निर्णय को संगठन बनाने और शांतिपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता के संदर्भ में अनुपातहीन बताया था। मानवाधिकार संगठन ने संबंधित अधिकारियों से नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान करने की अपील की थी।इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी JKJAAC के विरुद्ध आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल से संबंधित चिंताओं को उठाया था। विशेषज्ञों ने सवाल किया था कि क्या इस प्रकार के कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक भागीदारी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संगठन की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किया जा रहा है। JKJAAC ने नवंबर 2026 में इन चिंताओं का उल्लेख करते हुए अपने खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा की मांग दोहराई।
संगठन और स्थानीय प्रशासन के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा क्षेत्रीय विधानसभा में पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों की व्यवस्था भी रही है। JKJAAC ने इस व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई थी। दूसरी ओर, संबंधित सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इस मांग को लेकर अलग-अलग आपत्तियां दर्ज कराई थीं।पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीर में इससे पहले विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट और मोबाइल संचार सेवाओं में व्यवधान की घटनाएं भी सामने आई थीं। जून 2026 में विरोध प्रदर्शनों और प्रशासनिक कार्रवाई के कारण क्षेत्र में तनावपूर्ण परिस्थितियां बनी थीं। उस दौरान संचार सेवाओं पर प्रतिबंध और नागरिकों की आवाजाही से संबंधित शिकायतें भी सामने आई थीं।JKJAAC की वेबसाइट ब्लॉक किए जाने का मौजूदा दावा इसी व्यापक घटनाक्रम के बीच सामने आया है। संगठन का आरोप है कि आधिकारिक वेबसाइट पर रोक से जनता तक उसकी बात पहुंचाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, वेबसाइट बंद किए जाने के पीछे सरकारी उद्देश्य क्या था, इस संबंध में कोई पुष्ट आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है।
डिजिटल अधिकारों के संदर्भ में यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेट अब सार्वजनिक संवाद और सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्रमुख माध्यम बन चुका है। वेबसाइट पर प्रतिबंध केवल संगठन की ऑनलाइन मौजूदगी से जुड़ा विषय नहीं होता, बल्कि उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने वाले नागरिक भी प्रभावित हो सकते हैं।फिलहाल JKJAAC की ओर से लगाए गए आरोपों के बीच वेबसाइट की उपलब्धता, कथित प्रतिबंध की अवधि और उसके तकनीकी कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। इस मामले में पाकिस्तान के संबंधित नियामक और प्रशासनिक अधिकारियों का आधिकारिक स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होगा। साथ ही, स्वतंत्र तकनीकी जांच से यह पता चल सकेगा कि वेबसाइट पर वास्तव में किस स्तर पर और किन क्षेत्रों में पहुंच प्रतिबंधित की गई है।इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान और PoJK में नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों और डिजिटल अधिकारों के संरक्षण को लेकर जारी बहस में एक नया मुद्दा जोड़ दिया है।