जिनेवा: इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स (ICJ) ने कहा है कि पाकिस्तान में कई संवैधानिक और विधायी बदलावों ने वहां की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लगातार कमजोर किया है और अदालतों का नियंत्रण पूरी तरह से राज्य की राजनीतिक शाखाओं (सरकार) के हाथों में सौंप दिया है।
बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में, जिनेवा स्थित इस संस्था ने कहा कि इससे सरकार पर अंकुश लगाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को न्याय दिलाने की न्यायपालिका की क्षमता गंभीर रूप से कमजोर हो गई है।
'जुडिशियल कैप्चर: 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों के बाद पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों के संदर्भ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नियंत्रित करने वाले ढांचे की समीक्षा करती है। यह रिपोर्ट नवंबर 2025 में 27वें संशोधन के पारित होने के एक साल बाद और अक्टूबर 2024 में 26वें संशोधन के पारित होने के दो साल बाद आई है।
ICJ के महासचिव सैंटियागो कैंटन ने कहा कि इन दो संशोधनों ने "पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालतों को कार्यपालिका (सरकार) के नियंत्रण में ला दिया है"। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब अदालतों पर सरकार का कब्जा हो जाता है, तो सरकार को जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं बचता, और मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों के पास न्याय पाने का कोई रास्ता नहीं रह जाता।
ICJ ने कहा कि इन संशोधनों और इन्हें लागू करने के तरीके का मतलब यह है कि पाकिस्तान की शीर्ष अदालतों के पास अब 'नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध' (ICCPR) के अनुच्छेद 14 और 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों' के तहत जरूरी स्वतंत्रता की गारंटी नहीं बची है।
संस्था ने न्यायिक स्वतंत्रता में आई इस तेजी से गिरावट को देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति में आ रही व्यापक गिरावट से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे ICCPR के अनुच्छेद 2(3) के तहत पीड़ितों के 'प्रभावी उपाय' (effective remedy) पाने के अधिकार को नुकसान पहुंचा है; गौरतलब है कि पाकिस्तान भी इस अनुबंध का एक पक्ष है।
कैंटन ने माना कि न्यायपालिका में सुधार की जरूरत थी, क्योंकि न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी थी और कभी-कभी अदालतें अन्य संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में भी दखल देती थीं। लेकिन उन्होंने कहा कि इनमें से किसी भी समस्या को हल नहीं किया गया। इसके बजाय, सरकार ने अदालतों के प्रति जनता की नाराजगी का फायदा उठाते हुए उन्हें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। ICJ ने 26वें और 27वें संशोधनों के उन प्रावधानों में संशोधन करने या उन्हें रद्द करने का आह्वान किया है, जो न्यायिक स्वतंत्रता के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं।