संयुक्त राष्ट्र: भारत ने पाकिस्तान द्वारा अपने घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए 'आत्मनिर्णय के अधिकार' (self-determination) के कॉन्सेप्ट के दुरुपयोग पर सवाल उठाया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका इस्तेमाल किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगलानंदन ने गुरुवार को कहा, "यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर चार्टर के कुछ बुनियादी सिद्धांतों - जैसे कि आत्मनिर्णय का अधिकार - को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की जाए, और उन्हें अपने संकीर्ण या घरेलू राजनीतिक स्वार्थों के लिए चुनिंदा तरीके से लागू किया जाए।"
उन्होंने बताया कि "संयुक्त राष्ट्र ने यह स्पष्ट किया है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपनिवेशवाद को खत्म करने (decolonisation) के लिए है, न कि किसी सदस्य देश से अलग होने (secession) या उसकी क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का कोई आधार है।"
हालाँकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ था कि उनका इशारा उसी की ओर था। क्योंकि, चर्चा के विषय से कोई लेना-देना न होने के बावजूद, पाकिस्तान अक्सर कश्मीर के मुद्दे को उठाता है और उसे 'आत्मनिर्णय के अधिकार' का मामला बताकर पेश करता है।
मंगलानंदन ने कहा, "हम फिर से दोहराना चाहते हैं कि जो देश अब स्वतंत्र हो चुके हैं, वहाँ आत्मनिर्णय के अधिकार को लोकतांत्रिक विकल्पों के नियमित इस्तेमाल के जरिए सबसे बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सकता है।"
भारत का हमेशा से यह मानना रहा है कि पाकिस्तान भले ही जनमत संग्रह (plebiscite) की बात करता रहे, लेकिन कश्मीर की जनता ने भारत में होने वाले लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा लेकर और अपने नेता चुनकर, भारत के साथ रहने का विकल्प पहले ही चुन लिया है।
मंगलानंदन संयुक्त राष्ट्र महासभा की 'तीसरी समिति' (जो सामाजिक और मानवीय मामलों को देखती है) में बोल रही थीं। उस समय समिति पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव - "लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करना" - पर विचार कर रही थी।
62 देशों के समर्थन वाला यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
अधिक से अधिक समर्थन जुटाने के लिए इस प्रस्ताव में किसी देश या विशेष क्षेत्र का जिक्र नहीं किया गया था। साथ ही, पाकिस्तान की आम आदत से हटकर, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने भी अपने भाषण में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया।