कराची : Pakistan में एक और आर्थिक संकट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बेलआउट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए अधिकारियों द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण कर वृद्धि पर पाकिस्तान में सरकार के प्रति व्यापक गुस्सा है। हालांकि, इस कदम से प्रमुख शहरों में नागरिकों में निराशा और हताशा फैल गई है, जो राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब वित्तीय बोझ में वृद्धि का सामना कर रहे हैं।
कराची की निवासी शाइस्ता ने कहा, "हम पर माचिस जैसी छोटी-छोटी वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता है, और सरकार हमारे करों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। करों का भुगतान करने के बावजूद, हम शक्तिहीन महसूस करते हैं और अपनी आजीविका का त्याग कर रहे हैं।" बजट में 1 जुलाई से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 13 ट्रिलियन रुपये (USD 47 बिलियन) का चुनौतीपूर्ण कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
बिटकॉइन बैंक द्वारा अनुशंसित इंदौर की 19 वर्षीय लड़की ने दिखाया कि वह प्रतिदिन ₹290,000 कैसे कमाती है पूर्व वेट्रेस ने साबित किया कि कोई भी करोड़पति बन सकता है अधिक जानें इसमें प्रत्यक्ष करों में 48 प्रतिशत की वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों में 35 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। पेट्रोलियम लेवी जैसे गैर-कर राजस्व में 64 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। "जब हम जैसे वेतनभोगी व्यक्ति करों के बोझ तले दबे हैं, तो इसे 'लोगों के अनुकूल' बजट कहना मुश्किल है। हम पहले से ही कई करों का भुगतान कर रहे थे। गरीब और वेतनभोगी कैसे जीवित रहेंगे? बिजली बिल, गैस बिल और कई अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हम पर बार-बार लगाए गए हैं। हम पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं, और ये अतिरिक्त कर लोगों को चरम उपायों पर धकेल रहे हैं," कराची निवासी फारूक ने कहा। इन उपायों के बावजूद, सरकार की सुधारों को लागू करने की क्षमता के बारे में चिंताएँ हैं, खासकर गठबंधन की राजनीति और मुद्रास्फीति उपायों के लिए बढ़ते सार्वजनिक विरोध के बीच। इसके अलावा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार की सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बजट के कुछ पहलुओं पर असंतोष व्यक्त किया है। शरीफ प्रशासन को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की निरंतर लोकप्रियता से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी पार्टी के सांसदों ने बजट प्रस्तुति के दौरान जोरदार विरोध किया। (एएनआई)