प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा- श्रीलंका में आर्थिक संकट का निकलेगा समाधान, पांच वित्त समितियों का करेंगे गठन

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे (Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe) ने रविवार को कहा कि देश के सामने आने वाले आर्थिक और राजनीतिक संकट को हल करने के लिए पांच वित्त समितियों और 10 निरीक्षण समितियों को नियुक्त किया जाएगा। विक्रमसिंघे ने कहा कि सरकारी वित्त पर पहले से मौजूद समितियों सार्वजनिक वित्त समिति, लेखा समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति के पूरक के लिए नई समितियां नियुक्त की जाएंगी। नए श्रीलंकाई पीएम ने एक विशेष बयान में कहा, नीतियों पर संसद को रिपोर्ट करने वाली दस निरीक्षण समितियां नियुक्त की जाएंगी और संसद को इन समितियों की सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए।

हर समिति में चार युवाओं की होगी नियुक्ति

रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, 'युवा मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का आह्वान कर रहे हैं। वे मौजूदा मुद्दों को भी जानना चाहते हैं। इसलिए, मैं इन 15 समितियों में से प्रत्येक में चार युवा प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।' उन्होंने इसे मजबूत करने के लिए संसद के ढांचे को बदलने की जरूरत पर भी जोर दिया।

राष्ट्रीय परिषद बनाने का दिया प्रस्ताव

आधिकारिक बयान में, रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति और कैबिनेट को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए संविधान में 21वें संशोधन का आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'हम एक राष्ट्रीय परिषद का प्रस्ताव करते हैं। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रमुख दलों के नेताओं की एक समिति को राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है। राष्ट्रीय परिषद देश की नीतियों के साथ-साथ मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में भी बात कर सकती है।

महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से देना पड़ा इस्तीफा

गौरतलब है कि श्रीलंका आजादी मिलने के बाद सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे (former Prime Minister Mahinda Rajapaksa) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने।