Kathmanduकाठमांडू : नेपाल के कानूनी परिदृश्य में रविवार को एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया, जब प्रकाशमान सिंह राउत ने आधिकारिक तौर पर नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया । संसदीय सुनवाई समिति की सिफारिश के बाद नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने उन्हें नियुक्त करने के तुरंत बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। यह समारोह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित किया गया, जो न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। राउत की नियुक्ति 2 अक्टूबर को हुई बैठक के दौरान संसदीय सुनवाई समिति के सर्वसम्मति से समर्थन के बाद हुई है। संविधान के अनुच्छेद 129, खंड 2 के अनुरूप, राष्ट्रपति पौडेल ने संवैधानिक परिषद की सिफारिश पर कार्य करते हुए राउत के मुख्य न्यायाधीश के पद की पुष्टि की।
बिश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया था, जिनका कार्यकाल 5 अक्टूबर को समाप्त हो गया था क्योंकि वे 65 वर्ष की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँच गए थे। राउत के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली, स्पीकर देवराज घिमिरे और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहल सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भाग लिया, जिससे इस आयोजन का महत्व रेखांकित हुआ।
प्रकाशमन सिंह राउत मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में समृद्ध अनुभव लाते हैं , उन्होंने 1 अगस्त 2016 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय में नेपाल लॉ कैंपस से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता के साथ कानूनी अभ्यास में उनका व्यापक अनुभव है। राउत ने 1983 से 2016 तक अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में काम किया और 2006 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। मुख्य न्यायाधीश के रूप में , राउत सर्वोच्च न्यायालय में नेतृत्व में एक सुचारु परिवर्तन के बाद, नेपाल की न्यायपालिका को न्याय और कानून के शासन को बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं । उनका व्यापक कानूनी करियर और न्यायिक अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता नेपाल में न्यायिक प्रणाली के लिए एक आशाजनक भविष्य का संकेत देती है । (एएनआई)