Belarus के साथ तनाव के बीच पोलैंड ने शरण के अधिकार को अस्थायी रूप से कर दिया निलंबित
Warsaw वारसॉ : अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेलारूस के साथ बढ़ते तनाव के कारण अनियमित प्रवास को रोकने के लिए पोलैंड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मानव तस्करों द्वारा शरण के अधिकार के शोषण की भी निंदा की । टस्क के अनुसार, वे शरण प्रणाली का उपयोग इस तरह से कर रहे हैं जो शरण के अधिकार के उद्देश्य को कमजोर करता है। टस्क ने शनिवार को कहा, " प्रवास रणनीति के तत्वों में से एक शरण के अधिकार का अस्थायी क्षेत्रीय निलंबन होगा ।" अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, पोलैंड की गठबंधन सरकार के सबसे बड़े सदस्य, अपने उदार सिविक गठबंधन (KO) समूह द्वारा आयोजित एक कांग्रेस में उन्होंने कहा, "मैं इसकी मांग करूंगा, मैं इस निर्णय के लिए यूरोप में मान्यता की मांग करूंगा । " टस्क ने आगे बताया कि वह 15 अक्टूबर को एक सरकारी बैठक में प्रवास रणनीति पेश करेंगे।
2021 से, प्रवासन पोलैंड के एजेंडे पर हावी हो गया है । अफ़गानिस्तान, सीरिया और इराक के कुर्द क्षेत्र जैसे देशों से भागकर हज़ारों शरणार्थियों ने बेलारूस के ज़रिए पोलैंड में घुसने की कोशिश की है । उल्लेखनीय रूप से, 1,300 किमी के साथ, पोलैंड की पूर्व सोवियत गणराज्यों, अर्थात् रूस (कैलिनिनग्राद), लिथुआनिया, बेलारूस और यूक्रेन के साथ सबसे लंबी सीमा है। यह अनुमान है कि हर साल लगभग 15,000 लोग अवैध रूप से पोलैंड के क्षेत्र को पार करते हैं। यूरोपीय संसद के अनुसार, देश के माध्यम से दो मुख्य पारगमन मार्ग हैं । 'बाल्कन ट्रेल' का उपयोग रोमानियाई, बुल्गारियाई और पूर्व यूगोस्लाविया के नागरिक करते हैं जो कानूनी रूप से प्रवेश करते हैं क्योंकि नियम बिना वीज़ा के एक महीने तक रहने की अनुमति देते हैं। पोलैंड के माध्यम से दूसरा ई माइग्रेशन ट्रेल लिथुआनियाई सीमा से जर्मनी तक चलता है। मुख्य रूप से एशियाई लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस मार्ग पर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के नागरिक ज़्यादा हैं। इस सीमा पर पकड़े गए अवैध प्रवासियों की संख्या 1996 से लगभग दोगुनी हो गई है। मार्च 2024 के मध्य तक पोलैंड में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के कारण विस्थापित हुए करीब 1.8 मिलियन लोगों का भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। (एएनआई)