पोलैंड में लागू होने वाले एक नए कानून ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के विवादास्पद अनुशासनात्मक चैंबर को समाप्त कर दिया है - एक ऐसा कदम जिससे वारसॉ को यूरोपीय संघ (ईयू) के फंड में अरबों यूरो प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।
अनुशासनात्मक चैंबर 2017 में सत्तारूढ़ कानून और न्याय (PiS) पार्टी के न्यायिक सुधारों के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था।
यूरोपीय आयोग ने बार-बार पोलैंड से चैंबर को खत्म करने का आह्वान किया है, जिस पर देश की न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है, और पोलैंड को प्रति दिन एक मिलियन यूरो ($ 1 मिलियन) का जुर्माना देने का आदेश दिया है, जब तक कि यह संचालित होता है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चैंबर पर विवाद के कारण, आयोग ने देश के लिए महामारी के बाद की वित्तीय सहायता में अरबों यूरो को रोक दिया।
नया कानून फरवरी में पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
स्थानीय वाणिज्यिक समाचार चैनल TVN24 के अनुसार, प्रधान मंत्री माटुस्ज़ मोराविएकी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि चैंबर का उन्मूलन यूरोपीय संघ के साथ उनके देश के समझौते की शर्तों को पूरा करेगा और इस वर्ष के अंत तक धन जारी किया जाएगा। .
हालाँकि, यूरोपीय संघ ने इस पर संदेह जताया है कि क्या परिवर्तन उसकी मांगों को पूरा करेंगे। इस महीने की शुरुआत में, यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष वेरा जौरोवा ने कहा कि नया कानून "पुनर्प्राप्ति योजना मील के पत्थर को पूरा नहीं करता है"।