POGB गिलगित : पामीर टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में होशे नदी पर 2 मेगावाट की बेल गौंड जलविद्युत परियोजना की हाल ही में की गई जांच में इसके निर्माण और नियोजन में बड़ी खामियां सामने आई हैं। 2012 के वार्षिक विकास कार्यक्रम (एडीपी) के तहत 395.324 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) की लागत से शुरू की गई इस परियोजना का निर्माण 2014 में शुरू हुआ और 2022 में पूरा हुआ। हालांकि, पूरा होने के दो महीने बाद ही, बिजली चैनल और चार खाड़ियों में दरारें आ गईं, जिससे पानी का रिसाव हुआ और बिजली उत्पादन में गिरावट आई, पामीर टाइम्स ने रिपोर्ट की।
पामीर टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इंजीनियर जिया-उर-रहमान की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति ने साइट का दौरा किया और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।जांच में पता चला कि चार खाड़ियाँ, जो पानी को संग्रहीत करती हैं और टर्बाइनों तक पहुँचाती हैं, नरम और अस्थिर ज़मीन पर बनाई गई थीं। इसके कारण धंसने के कारण दरारें पड़ गईं। इसी तरह, स्पिलवे का निर्माण घटिया ज़मीन पर किया गया था, जिससे और नुकसान हुआ, जबकि 4,300 फ़ीट लंबे पावर चैनल की दीवारों में दरारों के कारण पानी का रिसाव हो रहा था। पामीर टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में इन समस्याओं के लिए घटिया सामग्री के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें खराब सीमेंट-पानी अनुपात भी शामिल है।
इसके अलावा, 2015 की बाढ़ के बाद 700 फ़ीट दूर स्थानांतरित किए गए फीडर चैनल को भी इसी तरह की अस्थिरता और पानी के दबाव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पामीर टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में तत्काल मरम्मत और सुधार का सुझाव दिया गया है, जिसमें चार खाड़ियों को अधिक स्थिर भूभाग पर फिर से बनाना और स्पिलवे को बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करना शामिल है।
पामीर टाइम्स के अनुसार, जांच में ठेकेदारों अहमद अली एंड संस और गुलाम मेहदी एंड संस की भी उनके घटिया काम के लिए आलोचना की गई है। परियोजना की क्षमता को 6 मेगावाट तक बढ़ाने की क्षमता के बावजूद, रिपोर्ट में अधिकारियों से बिजली उत्पादन बढ़ाने के बजाय मौजूदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट में आगे की क्षति को रोकने और परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की भी मांग की गई है, जिसमें भविष्य की परियोजनाओं में इसी तरह की विफलताओं से बचने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण की सिफारिश की गई है। (एएनआई)