नेपाल: प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) को एक लिखित जवाब दिया है, जिसमें SC से अनुरोध किया गया है कि वह एक दशक से चली आ रही उग्रवाद में हुई मौतों के संबंध में उनके खिलाफ दायर रिट याचिका को रद्द कर दे।
गुरुवार को अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के माध्यम से SC को भेजे गए अपने 13-सूत्रीय लिखित जवाब में पीएम दहल ने कहा है कि याचिका को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई संवैधानिक आधार और कारण नहीं है।
पीएम ने कहा है कि उनका बयान नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 17 (2) द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का प्रयोग था और सभी नागरिक समान तरीके से अधिकार का प्रयोग कर सकते थे।
पीएम दहल के अनुसार, विद्रोही पक्ष द्वारा संघर्ष के समय हुई सभी मौतों की जिम्मेदारी लेना व्यापक शांति समझौते और नेपाल के संविधान की भावना के खिलाफ है.
पीएम ने कहा कि इस मुद्दे पर उनका बयान पूरी तरह से राजनीतिक अभिव्यक्ति है और इसे न्यायिक प्रक्रिया से परे की अभिव्यक्ति माना जाना चाहिए.
इसके अलावा, पीएम ने कहा है कि वह सत्य और सुलह आयोग अधिनियम और प्रवर्तन गायब व्यक्ति अधिनियम पर जांच आयोग में समय पर संशोधन के माध्यम से युद्ध-युग के मामलों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध थे।