"PM Modi की कीव यात्रा प्रस्ताव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत थी...": भारत में फ्रांसीसी राजदूत

New Delhi: रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच , भारत में फ्रांस के राजदूत थिएरी मथौ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीव यात्रा प्रस्ताव बनाने और अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से याद करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत थी। मथौ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिए। फ्रांसीसी राजदूत ने एएनआई को बताया , "प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा प्रस्ताव बनाने और अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से याद करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के साथ आगे की बातचीत शांति की दिशा में बातचीत की शर्तों की पहचान करने के लिए उपयोगी होगी, जिसे जरूरी रूप से निष्पक्ष और टिकाऊ होना चाहिए।" मथौ ने आगे कहा कि रूस यूक्रेन में विजय और आक्रामकता का क्रूर युद्ध लड़ रहा है।

उन्होंने कहा, "भारत एक संप्रभु देश है और मुझे रूस के साथ उसके संबंधों पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि रूस को निर्यात युद्ध को लम्बा न खींचे या मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा न दे। यही कारण है कि हमने हाल ही में जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ ईरान के निर्यात और रूस द्वारा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों या दोहरे उपयोग वाले उत्पादों की खरीद की कड़ी निंदा की है।"

फ्रांसीसी राजनयिक ने कहा कि "इस युद्ध में कुछ भी किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं है" "रूस यूक्रेन में विजय और आक्रामकता का एक क्रूर युद्ध लड़ रहा है, जो सबसे मौलिक मानवाधिकारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांत का भी अनादर कर रहा है। इस युद्ध में कुछ भी किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं है," उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा 'अगर हम रूस को इस तरह जीतने देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं तो कौन विश्वास कर सकता है कि वह अपने सबसे मजबूत, सबसे हिंसक और सबसे लालची पड़ोसियों से सुरक्षित रहेगा?'"

नई सरकार के आने के बाद भारत- फ्रांस संबंधों की दिशा के बारे में पूछे जाने पर , राजदूत ने कहा कि यह निश्चित रूप से "बढ़ रहा है"। उन्होंने कहा , "हमारे संबंधों की दिशा बढ़ रही है। हम कह सकते हैं कि भारत एशिया में फ्रांस का सबसे बड़ा साझेदार है और फ्रांस दुनिया में भारत के लिए सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है।"

मथौ ने कहा कि चीन के पास नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की "विशेष जिम्मेदारी" है, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है।"चीन के प्रति हमारा यूरोपीय और बहुआयामी नीति दृष्टिकोण है: यह एक साथ साझेदार, प्रतिस्पर्धी और प्रणालीगत प्रतिद्वंद्वी है। हम वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए चीन के साथ जुड़ना जारी रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में, चीन के पास नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर क्षेत्रीय और वैश्विक समृद्धि और सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व के हैं, "मथौ ने इंडो-पैसिफिक में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बारे में पूछे जाने पर एएनआई को बताया ।

उन्होंने कहा, "हम ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। हम बल या जबरदस्ती से यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का विरोध करते हैं।"ताइवान 1949 से स्वतंत्र रूप से शासित है। हालांकि, चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा अंततः पुनः एकीकरण पर जोर देता है।बीजिंग का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव ने उसके एक-चीन सिद्धांत की पुष्टि की है, जिसका अर्थ है कि दुनिया में केवल एक चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है। (एएनआई)