संघीय संसद की संसदीय सुनवाई समिति ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रिक्त पद के लिए प्रस्तावित उच्च न्यायालय पाटन के न्यायाधीश बिनोद शर्मा की संसदीय सुनवाई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
समिति की आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी को लगता है कि शर्मा को इस पद पर नियुक्त करना उचित नहीं है तो सभ्य भाषा में साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए 10 दिन का नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।
27 अगस्त को हुई न्यायिक परिषद की बैठक में SC में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए शर्मा की सिफारिश की गई थी और उनका नाम संसदीय सुनवाई के लिए भेजा गया था।