पाकिस्तान के पत्रकारों ने PECA संशोधनों के खिलाफ रैली निकाली, 'सिविलियन मार्शल लॉ' की निंदा की
Pakistan इस्लामाबाद : जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, समाज और शासन की स्थापना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2025 और डिजिटल राष्ट्र पाकिस्तान विधेयक 2024 को विपक्षी बेंचों के विरोध के बावजूद मंगलवार को ऊपरी सदन द्वारा पारित कर दिया गया।
नेशनल असेंबली में पहले से ही पारित होने के बाद सीनेट ने बुधवार को संशोधनों को मंजूरी दे दी। जियो न्यूज के अनुसार सरकार ने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य सोशल मीडिया पर गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसना है।
पत्रकारिता समुदाय ने मंगलवार को "विवादास्पद" इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम (PECA) (संशोधन) विधेयक 2025 के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, "फर्जी समाचार" शब्द सहित कई कानूनी तत्वों में "स्पष्टता की कमी" के कारण PECA कानून को "विवादास्पद" करार देने के बाद, पत्रकार संगठन ने कानून में विवादास्पद बदलावों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मीडिया पेशेवरों को चिंता है कि संशोधित कानून प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है और उन्हें निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
मीडिया समुदाय मौजूदा प्रशासन द्वारा उनके इनपुट के बिना या उन्हें गंभीरता से लिए बिना संशोधनों को लागू करने पर भी नाराज था। जियो न्यूज ने बताया कि कल इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (PFUJ) द्वारा आयोजित आंदोलन में कई पत्रकारों, वकीलों और नागरिक समाज के सदस्यों ने हिस्सा लिया, क्योंकि विरोध प्रदर्शन पूरे देश के प्रमुख शहरों में फैल गया।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रैली में PECA अधिनियम विरोधी नारे लगाते हुए पत्रकारों को जंजीर पहनकर विरोध करते देखा गया। जब प्रदर्शनकारी डी-चौक के पास पहुंचे, तो रैली ने धरना का रूप ले लिया। प्रतिभागियों से बात करते हुए, PFUJ के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वे नियमों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन किसी को भी देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमज़ोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जियो न्यूज़ ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को रोकने के प्रयास में कंटीले तार लगाए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिस टुकड़ियाँ डी-चौक पर भेजी गई थीं। पत्रकारों ने अपना मार्च जारी रखने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए अवरोधों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कंटीले तार हटाने का प्रयास करते समय वे घायल हो गए। PFUJ नेता को रेड ज़ोन में मार्च का नेतृत्व करने से भी रोका गया, जहाँ उन्हें कुछ पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लेने का प्रयास किया।
वरिष्ठ पत्रकार मज़हर अब्बास ने विरोध रैली को संबोधित करते हुए कहा, "यह नागरिक मार्शल लॉ के खिलाफ़ एक ऐतिहासिक संघर्ष की शुरुआत है क्योंकि पहला हमला न्यायपालिका पर और दूसरा मीडिया पर किया गया था।" PECA में किए गए बदलावों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए, उन्होंने दावा किया कि 2016 से डिजिटल मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और शासकों की आलोचना करते हुए कहा: "फर्जी खबरें कोई मुद्दा नहीं हैं, बल्कि असली मुद्दा खबरों की रिपोर्टिंग है" जैसा कि जियो न्यूज़ ने उद्धृत किया है। अब्बास ने आगे कहा कि कुछ सरकारी तत्व पत्रकारिता को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं और उन्होंने हितधारकों को चेतावनी दी कि वे नए नियमों पर समझौता न करें, "अन्यथा, हर कोई नियंत्रित हो जाएगा"। वरिष्ठ पत्रकार का मानना था कि अगर सरकार नए नियम बनाने के बारे में गंभीर है, तो इसे सर्वसम्मति से [सभी हितधारकों की] पारित करना होगा, जैसा कि जियो न्यूज ने उद्धृत किया है। (एएनआई)