लादेन का पता बताने वाले डॉक्टर की रिहाई तक, अमेरिका से पाकिस्तान को नहीं मिलेगी 3.3 करोड़ डॉलर की मदद
वाशिंगटन: अमेरिका की सीनेट में वित्त वर्ष 2027 के विदेशी सहायता बजट से जुड़े एक विधेयक में पाकिस्तान को दी जाने वाली 3.3 करोड़ डॉलर की सहायता पर एक शर्त रखी गई है। देश ने डॉ. शकील अफरीदी की रिहाई की शर्त बरकरार रखने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, इसी विधेयक के साथ जारी व्याख्यात्मक बयान में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच निवेश सहयोग बढ़ाने वाले क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क के लिए 50 लाख डॉलर देने की सिफारिश की गई है।
सीनेट की विनियोग समिति ने सोमवार को वित्त वर्ष 2027 के विदेश विभाग, विदेशी संचालन और संबंधित कार्यक्रमों के लिए बजट विधेयक का मसौदा जारी किया। हालांकि, ये अभी प्रस्ताव हैं। इन्हें कानून बनने के लिए कांग्रेस की मंजूरी और आगे की विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
विधेयक की धारा 7044 (बी) के तहत पाकिस्तान के लिए निर्धारित 3.3 करोड़ डॉलर की सहायता तब तक जारी नहीं की जा सकेगी, जब तक अमेरिकी विदेश मंत्री कांग्रेस को यह प्रमाणित नहीं कर देते कि शकील अफरीदी को रिहा कर दिया गया है और ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में अमेरिका की मदद करने से जुड़े आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है।
यह प्रावधान पाकिस्तान को मिलने वाली पूरी अमेरिकी सहायता पर रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि सहायता की एक निर्धारित राशि पर पहले से लागू प्रतिबंध को बरकरार रखने से संबंधित है।
अफरीदी पाकिस्तान के डॉक्टर हैं, जिन्होंने 2011 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में मदद की थी। मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सैन्य अभियान में बिन लादेन मारा गया था। इसके बाद अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी मूल 33 साल की सजा 2014 में घटाकर 23 साल कर दी गई थी।
विधेयक के साथ जारी व्याख्यात्मक बयान में क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क के लिए 50 लाख डॉलर की सिफारिश भी की गई है। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र और अमेरिका में उभरती महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इस नेटवर्क में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
यह प्रस्ताव हिंद-प्रशांत रणनीति के समर्थन के लिए निर्धारित कम से कम 1.8 अरब डॉलर की राशि से अलग है। समिति के बजट सारांश में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बनाए गए फंड के तहत 40 करोड़ डॉलर का भी प्रावधान सूचीबद्ध है।
भारत और नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों से जुड़े कार्यक्रमों को भी विधेयक में जगह दी गई है। इसके तहत तिब्बती संस्कृति और भाषा के संरक्षण तथा भारत और नेपाल में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कामकाज में सहयोग के लिए कम से कम 80 लाख डॉलर देने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा, प्रशासन की क्षमता मजबूत करने के लिए 50 लाख डॉलर की अलग राशि प्रस्तावित है। इसमें से अधिकतम 15 लाख डॉलर विस्थापित तिब्बती शरणार्थी परिवारों की बुनियादी जरूरतों और आर्थिक गतिविधियों में मदद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
व्याख्यात्मक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग से तिब्बत के लिए दी जाने वाली सहायता को चीन और भारत के लिए निर्धारित सहायता से अलग दिखाने को कहा गया है। इसमें भविष्य में दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान की प्रक्रिया में चीन के हस्तक्षेप को रोकने और उसका जवाब देने के लिए रणनीति तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है।
समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दक्षिण एशिया के समुद्री कानून प्रवर्तन कार्यक्रमों के लिए कम से कम एक करोड़ डॉलर और पूर्वी एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए दो करोड़ डॉलर देने की सिफारिश की गई है।
दक्षिण और मध्य एशिया के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भी करीब 1.2 करोड़ डॉलर का प्रस्ताव है। इसमें से करीब 70 लाख डॉलर ऐसे गैर-लाभकारी संस्थानों को दिए जाने की सिफारिश है, जो मुख्य रूप से अफगान महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराते हैं।
विधेयक में तालिबान को किसी भी तरह की सहायता देने पर रोक लगाने का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा, म्यांमार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए कम से कम 7.5 करोड़ डॉलर का प्रस्ताव है। इसमें थाईलैंड और भारत में संचालित गतिविधियां तथा सीमा पार चलने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं।
समिति के बजट सारांश के अनुसार, विधेयक में कुल 50.11 अरब डॉलर का मूल विवेकाधीन बजट प्रस्तावित है। यह वित्त वर्ष 2026 में मंजूर राशि से करीब 9.6 करोड़ डॉलर अधिक और राष्ट्रपति के बजट अनुरोध से लगभग 14.7 अरब डॉलर ज्यादा है।
कांग्रेस ने पहले अफरीदी की रिहाई के लिए पाकिस्तान को 33 मिलियन डॉलर की सहायता देने का वादा किया था। उन्हें मई 2011 में एबटाबाद में बिन लादेन को मारने वाले अमेरिकी ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया था। स्रोत सामग्री में विदेश विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि उनकी 33 साल जेल की सजा 2014 में घटाकर 23 साल कर दी गई थी।