12वीं भारत-बेलारूस बैठक में व्यापार, निवेश और तकनीक पर मंथन
कई क्षेत्रों में सहयोग पर जोर
नई दिल्ली। भारत और बेलारूस के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिझेनकोव ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग (IGC) के 12वें सत्र की सह-अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, आर्थिक संबंधों तथा निवेश को बढ़ावा देने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। इस दौरान वर्ष 2027 से 2031 तक के लिए सहयोग का रोडमैप तैयार करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी विचार किया गया।
व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत करने पर जोर
भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 12वां सत्र व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहा। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जितिन प्रसाद ने किया, जबकि बेलारूस के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश मंत्री मैक्सिम रिझेनकोव ने की।दोनों देशों ने अपने लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को महत्वपूर्ण बताते हुए नियमित संवाद और संस्थागत सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने में उद्योगों और निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश से जुड़े मौजूदा अवसरों की समीक्षा करते हुए नए व्यावसायिक क्षेत्रों की पहचान करने पर भी चर्चा की। इसके साथ ही कंपनियों के बीच सीधे संपर्क, संयुक्त उद्यम और तकनीकी साझेदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
2027-2031 के लिए बनेगा सहयोग का रोडमैप
बैठक का एक प्रमुख विषय वर्ष 2027 से 2031 तक के लिए भारत-बेलारूस सहयोग का रोडमैप रहा। इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की प्राथमिकताओं की पहचान करना और साझेदारी को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करना है।इस रोडमैप के तहत उद्योग, वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, दवाइयां, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।इसके अलावा निर्माण क्षेत्र और सीमा शुल्क सहयोग को भी महत्वपूर्ण विषयों में शामिल किया गया। दोनों देशों का मानना है कि इन क्षेत्रों में आपसी साझेदारी बढ़ने से व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक संबंधों को विस्तार मिल सकता है।बैठक के अंत में 12वें सत्र के प्रोटोकॉल पर दोनों देशों के सह-अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
फार्मा, मशीनरी और डिजिटल तकनीक में सहयोग
जितिन प्रसाद ने भारत की बढ़ती आर्थिक और विनिर्माण क्षमताओं का उल्लेख करते हुए बेलारूस के कारोबारियों को भारतीय बाजार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंध आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने संयुक्त उद्यम, तकनीकी साझेदारी, निवेश और कंपनियों के बीच सीधे व्यापारिक संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया।
बैठक में विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई:
- औषधि और फार्मास्यूटिकल उद्योग।
- कृषि एवं औद्योगिक मशीनरी।
- इंजीनियरिंग और रासायनिक उत्पाद।
- डिजिटल तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान।
- उन्नत विनिर्माण और मानवरहित विमान प्रणालियां।
जितिन प्रसाद ने भारतीय और बेलारूसी कंपनियों को बाजार तक पहुंच बढ़ाने, स्थानीय साझेदारों के साथ काम करने और संयुक्त रूप से नई तकनीक विकसित करने के अवसर तलाशने का भी आग्रह किया।
दिल्ली में भारत-बेलारूस व्यापार एवं निवेश मंच
अंतर-सरकारी आयोग की बैठक के साथ ही 16 नवंबर को नई दिल्ली में भारत-बेलारूस व्यापार एवं निवेश मंच का आयोजन भी किया गया। इसमें दोनों देशों की कंपनियों, औद्योगिक संगठनों और सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।इस मंच का उद्देश्य भारतीय और बेलारूसी व्यवसायों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और व्यापार तथा निवेश के नए अवसरों की पहचान करना था।बैठक में बेलारूस की विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। इनमें ऑटोमोबाइल एवं कृषि मशीनरी, खनन उपकरण, फार्मास्यूटिकल, रसायन, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, कृषि और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां शामिल थीं।मंच पर संयुक्त उद्यम स्थापित करने, तकनीक हस्तांतरण, स्थानीय स्तर पर विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित संभावनाओं पर चर्चा हुई।इसके अलावा कृषि एवं नागरिक उपयोग वाले ड्रोन, खनन उपकरण, जल शोधन तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण और दवा उद्योग में सहयोग के अवसरों को भी सामने रखा गया।दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने व्यापारिक समुदायों के बीच नियमित संवाद बनाए रखने और बैठक के दौरान पहचाने गए व्यावसायिक अवसरों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
2027 में होगी आयोग की अगली बैठक
भारत और बेलारूस ने अंतर-सरकारी आयोग के अगले सत्र को लेकर भी सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच आयोग का 13वां सत्र वर्ष 2027 में आयोजित किया जाएगा। हालांकि, इसकी तारीख और विस्तृत एजेंडे को राजनयिक माध्यमों से अंतिम रूप दिया जाएगा।आयोग की नियमित बैठकें दोनों देशों को व्यापारिक और आर्थिक सहयोग की समीक्षा करने तथा नई प्राथमिकताएं निर्धारित करने का अवसर देती हैं। इसके माध्यम से सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी मदद मिलती है।भारत और बेलारूस के बीच व्यापारिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए निवेश, तकनीक, उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई दिशा
नई दिल्ली में आयोजित 12वीं अंतर-सरकारी आयोग की बैठक ने भारत और बेलारूस के बीच आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई नए अवसर सामने रखे हैं। 2027-2031 के सहयोग रोडमैप पर चर्चा, व्यापार एवं निवेश मंच का आयोजन और सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर इस बैठक के प्रमुख परिणाम रहे।फिलहाल दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, उद्योग, कृषि, फार्मास्यूटिकल और आधुनिक तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अब वर्ष 2027 में होने वाली अगली बैठक में इन पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इससे भारत-बेलारूस आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के प्रयासों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।