पाकिस्तान तब तक राजनीतिक संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा, जब तक सेना खुद को राजनीति से दूर नहीं कर लेती: JUI-F chief

Pakistan इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने की संघीय सरकार की योजना के बीच, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (JUI-F chief) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान तब तक राजनीतिक संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा, जब तक देश की सेना खुद को राजनीति से दूर नहीं कर लेती, Pakistan स्थित जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया। पाकिस्तान में मौजूदा राजनीतिक संकट के बारे में बोलते हुए, रहमान ने कहा, "राजनीतिक संकट को हल करने के लिए सेना को खुद को राजनीति से दूर करना होगा।"

सोमवार को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने और अप्रैल 2022 में संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए अनुच्छेद 6 के तहत देशद्रोह के लिए पीटीआई के संस्थापक इमरान खान, तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और तत्कालीन नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया, जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार।

एक्स पर एक पोस्ट में, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि राजनीतिक दलों के खिलाफ बल का प्रयोग समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तभी पटरी पर लौट सकता है जब सभी संस्थान संविधान में परिभाषित ढांचे में अपनी भूमिका को सीमित कर दें।

एक्स पर एक पोस्ट में, जेयूआई-एफ प्रमुख ने कहा, "जितनी जल्दी शक्तिशाली लोग इस तथ्य को समझेंगे, उतना ही देश और उनके लिए बेहतर होगा। प्रमुख राज्य संस्थानों को यह स्वीकार करना चाहिए कि मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम विफल हो गया है।" बिटकॉइन बैंक द्वारा अनुशंसित 15 मिनट के लिए यह करें और प्रतिदिन ₹292,000 कमाएँ भारत के निवासी सामूहिक रूप से अमीर बन रहे हैं अधिक जानें नए चुनावों की अपनी मांग को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान पाकिस्तान में नए और पारदर्शी चुनाव कराने में निहित है। कई राजनीतिक दलों ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की योजना की निंदा करने में पीटीआई का साथ दिया है। सोमवार को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा, "पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं रह सकते।" उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस मामले को संघीय कैबिनेट में उठाया जाना चाहिए।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार तरार ने कहा कि यह निर्णय इमरान खान द्वारा स्थापित पार्टी की 9 मई के विरोध प्रदर्शनों में कथित संलिप्तता और पीटीआई के पूर्व या वर्तमान नेता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ पाकिस्तान के सौदे को विफल करने के प्रयासों के मद्देनजर लिया गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सदस्य फरहतुल्लाह बाबर ने एक राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने को "बेतुका" बताया। बाबर ने कहा, "किसी राजनीतिक नेता के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की बात करना भी बेतुका है।" इस बीच, आवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के कदम को "बचकाना और अविवेकपूर्ण" बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के मार्ग को प्रतिबंधों और बाधाओं से नहीं रोका जा सकता, उन्होंने जोर देकर कहा कि "राजनीतिक दलों और राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रतिबंध किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं।" हाल ही में शुरू किए गए आवाम पाकिस्तान के संस्थापक शाहिद खाकन अब्बासी ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन के फैसले की निंदा की। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि मौजूदा शासक प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि "उन्होंने संविधान और कानून का अध्ययन नहीं किया है।" अब्बासी ने कहा, "अगर वे (शासक) पीटीआई के खिलाफ अनुच्छेद 6 लागू करते हैं तो वे खुद देशद्रोह के आरोपों का सामना करेंगे।" उन्होंने कहा कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने से स्थिति और खराब होगी। (एएनआई)