चीन की सैन्य मदद से पाकिस्तान मजबूत, महेश सचदेव ने अमेरिकी रिपोर्ट पर दिया बयान
चीन पाकिस्तान को दे रहा सैन्य ताकत
नई दिल्ली। चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य एवं रणनीतिक सहयोग को लेकर अमेरिका की नई रिपोर्ट ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अमेरिकी कांग्रेस की यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान को सैन्य सहायता देकर भारत के सामने दो मोर्चों पर सुरक्षा चुनौती बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व भारतीय राजनयिक महेश सचदेव ने कहा है कि अमेरिकी रिपोर्ट उस बात को उजागर करती है, जिसे भारत पहले से जानता है।अमेरिकी आयोग ने 18 नवंबर 2026 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपी थी। इसमें चीन की भारत के प्रति रणनीति, पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते सैन्य संबंधों, हिंद महासागर में उसकी गतिविधियों और भारत की औद्योगिक निर्भरता का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।रिपोर्ट का शीर्षक 'चाइना'ज अदर फ्रंट: इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ यूएस स्ट्रैटेजी इन द इंडो-पैसिफिक' है। इसमें कहा गया है कि चीन भारत की आर्थिक और सैन्य प्रगति को रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है और उसे सीमित करने के लिए सैन्य, आर्थिक तथा कूटनीतिक स्तर पर कई तरह के कदम उठा रहा है।
पाकिस्तान को सैन्य सहायता देकर भारत पर दबाव बना रहा चीन
अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के हथियार आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग 81 प्रतिशत रही।आयोग का कहना है कि चीन की ओर से पाकिस्तान को लगातार मिल रही सैन्य सहायता भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ाती है। इससे भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी सैन्य संघर्ष की स्थिति में चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है।रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना भी पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। इससे भारत के सामने दो मोर्चों पर चुनौती पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है।पूर्व राजनयिक महेश सचदेव की टिप्पणी इसी रणनीतिक चिंता को रेखांकित करती है। उनके बयान का मूल आशय यह है कि चीन-पाकिस्तान के संबंधों और उनके भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को भारत लंबे समय से समझता रहा है। अब अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट ने भी इन चिंताओं को अपने विश्लेषण में जगह दी है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका का जिक्र
रिपोर्ट में मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चीन से प्राप्त आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था।आयोग ने चीन की सरकारी प्रसारण संस्था CCTV के मई 2026 के एक साक्षात्कार का हवाला दिया है। इसमें चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन (AVIC) से जुड़े इंजीनियर झांग हेंग ने स्वीकार किया था कि चीनी तकनीकी कर्मियों ने मई 2025 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में मौके पर रहकर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी।रिपोर्ट में भारतीय सैन्य अधिकारियों के उन दावों का भी उल्लेख है, जिनके अनुसार पाकिस्तान को चीन से सैटेलाइट तस्वीरें और अन्य खुफिया सहायता मिल सकती थी। हालांकि, इन विशेष दावों की चीन ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।अमेरिकी आयोग का आकलन है कि चीन ने इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की क्षमताओं को मजबूत करने में भूमिका निभाई, जबकि स्वयं सीधे लड़ाई में शामिल नहीं हुआ।
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता
अमेरिकी रिपोर्ट में चीन की हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक और निगरानी गतिविधियों को भी भारत के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती बताया गया है।रिपोर्ट के मुताबिक, चीन इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सैन्य आधारभूत ढांचे और लॉजिस्टिक नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। उसके नौसैनिक, सर्वेक्षण और निगरानी जहाज भारत के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हो रहे हैं।आयोग का मानना है कि चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी हिंद महासागर में भारत की पारंपरिक रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इससे भारतीय नौसेना और सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।रिपोर्ट में मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीन की ओर से एक सर्वेक्षण जहाज को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के आसपास तैनात किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
चीन की आर्थिक निर्भरता भी भारत के लिए चुनौती
अमेरिकी आयोग ने केवल सैन्य संबंधों पर ही नहीं, बल्कि भारत की चीन पर औद्योगिक निर्भरता पर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल, तकनीक और मशीनरी की आपूर्ति पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैइसका इस्तेमाल वह भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रभावित करने के लिए आर्थिक दबाव के रूप में कर सकता है।रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के उदाहरण का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, चीन ने भारतीय कंपनियों को महत्वपूर्ण उपकरणों और तकनीकी विशेषज्ञता की आपूर्ति में बाधाएं पैदा कीं। कुछ मामलों में इंजीनियरों को वापस बुलाने और उपकरण उपलब्ध कराने में देरी की गई।इसके अलावा बैटरी तकनीक और दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों (रेयर अर्थ मैग्नेट) से जुड़ी निर्यात पाबंदियों का भी उल्लेख है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने कुछ भारतीय कंपनियों से यह प्रमाणित करने को कहा था कि चीन से प्राप्त सामग्री अमेरिका को दोबारा निर्यात नहीं की जाएगी। बाद में इस शर्त को व्यापक व्यापारिक समझौते के तहत निलंबित कर दिया गया था।
अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की सिफारिश की
अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत के साथ रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को गहरा करने की सिफारिश की है।रिपोर्ट में भारत को उन प्रमुख देशों में शामिल बताया गया है, जो एशिया में चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने की क्षमता रखते हैं। आयोग का मानना है कि भारत की आर्थिक, सैन्य और भौगोलिक स्थिति उसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका देती है।इसमें दोनों देशों के बीच समुद्री निगरानी, पनडुब्बी गतिविधियों पर नजर रखने, रक्षा उत्पादन और महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है।हालांकि, रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है। अमेरिका के साथ नजदीकी सहयोग का मतलब यह नहीं है कि भारत हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर अमेरिकी नीति के अनुरूप चलेगा।
भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए अहम संकेत
महेश सचदेव की टिप्पणी के संदर्भ में अमेरिकी रिपोर्ट का महत्व इस बात में है कि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को अब अमेरिका की एक आधिकारिक कांग्रेसनल आयोग रिपोर्ट में भी भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया है।भारत लंबे समय से चीन-पाकिस्तान के रक्षा संबंधों, सीमा पर तनाव और हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों को लेकर सतर्क रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए घटनाक्रम ने इन चिंताओं को और महत्वपूर्ण बना दिया है।रिपोर्ट का संदेश यह भी है कि भारत को अपनी सैन्य तैयारियों के साथ घरेलू रक्षा उत्पादन, तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना होगा।इस प्रकार अमेरिकी रिपोर्ट ने चीन-पाकिस्तान संबंधों के सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक पहलुओं पर विस्तृत तस्वीर पेश की है। भारत के लिए यह केवल सीमा सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति मजबूत बनाए रखने की भी चुनौती है।